काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद समीक्षा बास्कोटाले दुई दशकदेखि विभिन्न मन्त्रालयमा अल्झिएका सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी फाइललाई तत्काल अघि बढाएर पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितका मुद्दा मन्त्रालयका दराजमा थन्क्याएर राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्। शान्ति मन्त्रालय हुँदै गृह र कानुन मन्त्रालयसम्म पुगेका सङ्क्रमणकालीन न्यायका फाइलले वर्षौँ बितिसक्दा पनि अपेक्षित गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ।
बास्कोटाले न्यायसम्बन्धी फाइल लिएर मन्त्रालय–मन्त्रालय धाउँदा पनि निर्णय प्रक्रियाले गति लिन नसकेको भन्दै प्रशासनिक ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाइन्। उनका अनुसार लामो समयदेखि थन्किएका यस्ता फाइललाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छ।
उनले विगत एक वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमा अड्किएको ‘जेनजी’ आन्दोलनसँग सम्बन्धित फाइलमाथि समेत तत्काल सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरिन्।
सरकारले प्रत्येक फाइल सात दिनभित्र निर्णयार्थ पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको विषयलाई सकारात्मक भन्दै बास्कोटाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन्। उनले भनिन्, ‘सरकारले सात दिनभित्र फाइल अगाडि बढाउने भनेको कुरा सकारात्मक छ, तर ती फाइलहरू कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’
सरकारको प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै उनले लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितले वास्तविक न्याय पाउने वातावरण निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
प्रतिक्रिया