काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले निजामती सेवाको कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ अर्थात् आमूल परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको बताएकी छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री रावलले गहन अध्ययन तथा व्यापक छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको बताइन्। उनका अनुसार विधेयकले निजामती सेवालाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
मन्त्री रावलले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विधेयकले महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। उनका अनुसार सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनको दिशामा समेत विधेयक महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा आफूले सहकारीपीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने, भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणलाई तीव्रता दिने, लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउने तथा सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि बलियो आधार तयार गर्ने प्राथमिकता तय गरेको उनले बताइन्।
भूमि प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन तथा अटोमेसनमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसमेत अघि सारिएको मन्त्री रावलको भनाइ छ। यी प्राथमिकतामध्ये अधिकांश कामको सुरुआत भइसकेकाले अब थप तीव्रताका साथ अघि बढाउने चरणमा प्रवेश गरिएको उनले बताएकी छन्।
मन्त्री रावलले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को जिम्मामा पुगेको उल्लेख गर्दै संसद्मा हुने छलफल र आवश्यक प्रक्रियापछि विधेयक पारित हुने अपेक्षा व्यक्त गरेकी छन्। विधेयकले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई थप सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन आधार तयार गर्ने उनको विश्वास छ।
यही असोज १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय निजामती सेवा
प्रतिक्रिया