काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) को आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, एनसेल आजियाटालाई सेवा अवधि सकिएपछि सम्पत्ति हस्तान्तरणको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले तोकिएको समयभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका कारण युटिएलको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको ठहर गरेको हो। कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने बक्यौता ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने निर्णयसमेत गरिएको बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो।
युटिएलको चल–अचल सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का राखी सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया अघि बढाउन मूल्याङ्कन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ।
यसैबीच, एनसेल आजियाटाको २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि २०८६ भदौ १६ गते समाप्त हुने भएकाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीअनुसार समयमै सम्पत्ति हस्तान्तरणको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्राधिकरणले ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन आरएफएसम्बन्धी कागजातसमेत स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै, ‘नेपालको ५जी मार्गचित्र’ सम्बन्धी प्राप्त सुझावको अध्ययन गरी अन्तिम रूप दिन प्राधिकरण सदस्य अनन्तप्रकाश मल्लिकको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ।
प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक बजेट पनि स्वीकृत गरेको छ। विभिन्न १० दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकका नयाँ महसुल दर स्वीकृत गर्नुका साथै चारवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
त्यस्तै, बाढीपहिरो प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय प्राधिकरणले गरेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया