काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपालमा लगानी र विकासको वातावरण निर्माणका लागि कानुनी स्थिरता आवश्यक रहेको बताएकी छन्। उनले सरकार परिवर्तन भए पनि लगानीकर्ताले आफूले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुने विश्वास गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री गौतमले सरकार त्यसतर्फ क्रियाशील रहेको बताइन्। उनका अनुसार लगानीकर्ताले जुनसुकै सरकार आए पनि आफूले गरेको सम्झौता सुरक्षित रहने र त्यसअनुसार काम गर्न पाइने विश्वास गर्न सक्नुपर्छ।
मन्त्री गौतमले चालु आर्थिक वर्षलाई सरकारले कानुन सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाएको जानकारी दिइन्। सरकार गठन भएयता मन्त्रिपरिषद्बाट करिब ५४ वटा विधेयक स्वीकृत भई संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको उनले बताइन्।
पूर्वाधार विकास र लगानीका क्रममा देखिएका वास्तविक कानुनी जटिलता पहिचान गरी समाधानका उपाय निकाल्न कार्यशाला उपयोगी हुने उनको भनाइ थियो। उनले लगानीको वातावरण सुधार गर्न आवश्यक कानुन निर्माणसँगै विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।
नेपालको विकास मोडेल अन्य देशको अभ्यासको प्रतिलिपि नभई नेपाली समाजको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिवेशअनुकूल हुनुपर्ने मन्त्री गौतमले बताइन्। विपद्का घटनाबाट प्राप्त अनुभवलाई समेत विकास निर्माणका क्रममा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सबै देशहरूको विकासको मोडेल अलग–अलग हुन्छ। अरू देशको विकासको मोडेल कपी गर्यौँ भने त्यो हाम्रो देशमा सान्दर्भिक नहुन पनि सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपाली समाजको आफ्नै मनोविज्ञान भएकाले नेपालको विकासको मोडेल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी आफैँले तय गर्ने हो।’
कानुन तथा नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहँदा लगानीकर्ताको विश्वास प्रभावित हुन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताइन्। सरकार र निजी क्षेत्रबीच हुने विवाद लामो समयसम्म अल्झिन नदिन पूर्वाधार अदालत गठनको तयारी भइरहेको र त्यसका लागि छिट्टै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारीसमेत मन्त्री गौतमले दिइन्।
प्रतिक्रिया