‘भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुस्, सडकदेखि संसद्सम्म साथ दिन्छौँ’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारको ६ महिने कार्यकालप्रति प्रश्न उठाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै शाहीले सत्तापक्षले प्रतिशोधको भावना त्यागेर सुशासन र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा ठोस नीति अघि बढाए आफ्नो दलले बिनासर्त साथ दिने बताए।

उनले तत्कालीन जनआन्दोलनका क्रममा उठेका माग तथा जनताको अपेक्षाअनुसार सरकार अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी गरे। आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा तथा सिंहदरबार र संसद् भवनमा भएको तोडफोडका घटनामा संलग्न दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारले उदासीनता देखाएको आरोपसमेत उनले लगाए।

शाहीले विगतदेखि चर्चामा रहेका विभिन्न भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका प्रकरणको अनुसन्धान कहाँ पुगेको हो भन्दै सरकारसँग जवाफ मागे। उनले एनसेल, गिरीबन्धु टी–स्टेट, भुटानी शरणार्थी प्रकरण र चिनियाँ विमान खरिदसम्बन्धी विषयको छानबिनको अवस्थाबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।

कानुनको प्रयोग राजनीतिक प्रतिशोधका लागि नभई न्याय सुनिश्चित गर्न हुनुपर्नेमा जोड दिँदै शाहीले सरकारलाई निष्पक्ष ढंगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अघि बढ्न आग्रह गरे।

‘हामी सरकारका प्रतिपक्षी हौँ, विरोधी होइनौँ। यदि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने हो भने हामी तपाईंहरूकै साथमा छौँ, सडकदेखि संसद्सम्म साथ दिन्छौँ,’ शाहीले भने, ‘हामी सरकारलाई सही मार्ग देखाउन चाहन्छौँ। सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारका कमजोरी ढाकछोप गर्ने होइन, सही बाटो देखाउन सक्नुपर्छ।’

उनले प्रतिपक्षको भूमिका सरकारका हरेक कामको विरोध गर्नु मात्र नभएको बताए। सरकारका गलत कदमको विरोध गर्दै सही काममा सहकार्य गर्ने आफ्नो दलको नीति रहेको उनको भनाइ थियो।

रोजगारी सिर्जनामा जोड

शाहीले मुलुकमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश जाने युवाहरूको बढ्दो भीड अन्त्य गर्ने गरी सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

युवालाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने अवधारणाअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत माग गरे।

शाहीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र रोजगारीका क्षेत्रमा सरकार स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयनसहित अघि बढे प्रतिपक्षबाट आवश्यक सहयोग रहने बताए।