काठमाडौँ । सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गराएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा रहेको ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर’सम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर बहस सुरु भएको छ।
सरकारले बिहीबार दर्ता गराएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा रहेका विभिन्न व्यवस्थामध्ये ३०/५५ को प्रावधानलाई लिएर सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका हुन्।
विधेयकको दफा ५७ मा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको हकमा भने साबिककै व्यवस्था लागू हुने उल्लेख छ।
यसको अर्थ नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आउँदा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको हकमा संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुन सक्नेछ।
यही प्रावधानलाई लिएर कर्मचारीसम्बद्ध पूर्वसंघ–संगठन, सरोकारवाला तथा केही विज्ञले आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले लामो समयदेखि निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अवधि र वृत्ति विकाससँग जोडिएको विषय भएकाले यसबारे थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सरकारले भने संघीय निजामती सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको भन्दै नयाँ विधेयक अघि बढाएको हो। विधेयक संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि दफावार छलफल र संशोधनका क्रममा ३०/५५ सहित कर्मचारीको सेवा सर्त र अवकाशसम्बन्धी विषयमा थप बहस हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया