काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विकास निर्माण तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सरकारले विद्यमान कानुनमा आवश्यक सुधार गर्न लागेको बताएका छन्।
शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लम्सालले विकास निर्माणदेखि लगानीको वातावरणसम्म कानुनको प्रत्यक्ष प्रभाव रहने बताएका हुन्।
उनले राज्य सञ्चालन, सेवा प्रवाह र विकासका परिणाममा कानुनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै समयअनुकूल कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए। कानुनलाई देशको प्रतिबिम्बका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले नागरिकमैत्री र परिणाममुखी कानुन निर्माणमा सरकार केन्द्रित रहेको जानकारी दिए।
मन्त्री लम्सालले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता समाधान गर्न सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको बताए। विकास निर्माणका कामलाई थप गतिशील, प्रभावकारी र लगानीमैत्री बनाउन विद्यमान कानुनको समीक्षा तथा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका क्रममा विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त सुझावको अध्ययन गरिएको भए पनि ती सुझावले आवश्यक नीतिगत परिवर्तनलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन नगरेकाले सबै विषय समेट्न नसकिएको उनले स्पष्ट पारे।
उनले पूर्वाधार निर्माणमा सहजता ल्याउन सरोकारवाला पक्षबाट प्राप्त सुझाव महत्वपूर्ण हुने बताए। कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावले आगामी कानुनी सुधारका लागि आवश्यक आधार तयार पार्ने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरे।
सरकारले विकास र लगानीलाई सहजीकरण गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न खोजिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले कानुन निर्माण गर्दा कुनै बिचौलिया वा सीमित समूहलाई फाइदा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिने स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगानीको वातावरण सुधार गर्न सरकार, निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक छ। कार्यशालामा प्राप्त सुझावलाई आगामी कानुनी सुधारका क्रममा उपयोग गरिने उनले बताए।
प्रतिक्रिया