जीतपुरसिमराका विकास योजनाको कार्यान्वयन र भुक्तानी वडा सचिवमार्फत हुने

बारा । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि वडास्तरका सम्पूर्ण योजना कार्यान्वयन तथा भुक्तानीको अधिकार वडा कार्यालयलाई दिएको छ। उपमहानगर स्थापना भएको १० वर्षपछि पहिलोपटक नगरसभाबाट निर्णय गरेर वडा सचिवमार्फत बजेट कार्यान्वयनको अधिकार वडालाई दिइएको हो।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुप्रसाद निरौलाका अनुसार उपमहानगरभित्रका २४ वटै वडाका सचिवलाई योजना सम्झौतादेखि अन्तिम भुक्तानीसम्मको अधिकार दिइएको छ। यससँगै २४ वटा वडाका लागि विनियोजन गरिएको कुल २८ करोड ५० लाख ३८ हजार १४७ रुपैयाँ बराबरका योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी वडा सचिव र प्राविधिक कर्मचारीको काँधमा पुगेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब वडास्तरका योजनाको सम्झौता, कार्यादेश, कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र अन्तिम भुक्तानीसम्मका प्रक्रिया वडा कार्यालयबाटै हुनेछन्। यसअघि वडा तथा नगरस्तरीय योजनाको सम्झौता, कार्यादेश र भुक्तानीलगायतका प्रक्रिया उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको कार्यालयबाट हुँदै आएका थिए।

सबै योजनाको प्रक्रिया एउटै कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदा सेवाग्राहीको भीड बढ्नुका साथै समयमै योजना कार्यान्वयन गर्न चुनौती हुने गरेको उपमहानगरपालिकाको भनाइ छ। अधिकार वडामै पुगेपछि स्थानीयस्तरका योजना कार्यान्वयनमा सहजता आउने तथा तोकिएको समयमा योजना सम्पन्न गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले वडा कार्यालयलाई प्रशासनिक तथा वित्तीय रूपमा थप बलियो, जिम्मेवार र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको बताए।

उनका अनुसार वडास्तरका योजनाको काम वडाबाटै सञ्चालन भएपछि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा हुने कामको चापसमेत घट्नेछ। यसबाट नगरस्तरीय ठूला योजनामा केन्द्रित हुन र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ ले बजेट खर्च गर्ने अख्तियारीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। नगरसभाबाट बजेट स्वीकृत भएपछि प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिने र त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित महाशाखा, शाखा प्रमुख तथा वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेटसहित प्रचलित कानुनबमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।

कानुनी रूपमा वडालाई आर्थिक अधिकार दिन सकिने व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा सीमित रहेको उपमहानगरपालिकाको भनाइ छ। उपमहानगरले मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये वडालाई आर्थिक अधिकार प्रदान गर्ने आफू पहिलो पालिका भएको दाबी गरेको छ।

यता वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी कीर्तिराज सुवेदीले भने मधेस प्रदेशमा वडा कार्यालयलाई आर्थिक अधिकार दिनेमा वीरगञ्ज महानगर पहिलो र जीतपुरसिमरा दोस्रो रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार वीरगञ्जले १ करोड रुपैयाँसम्मका योजनाको सम्झौता तथा कार्यान्वयनको अधिकार वडालाई दिएको भए पनि अन्तिम भुक्तानी भने पालिकाको लेखा शाखाबाट हुने गरेको छ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले भने वडामै लेखा कर्मचारी खटाएर वडास्तरका योजनाको सम्पूर्ण भुक्तानीसमेत वडा कार्यालयबाटै गर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

नगरप्रमुख राजन पौडेलले नगरसभाबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा वडामा कार्यरत जनशक्तिलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिएर सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको बताए। उनका अनुसार अधिकारसँगै जिम्मेवारीसमेत वडामै पुगेकाले कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिइएको छ।

ठूला चाडपर्व दसैँ, तिहार र छठलाई लक्षित गर्दै बत्ती जडान, दुर्गा पूजा तथा छठ पूजाका लागि आवश्यक १ लाख रुपैयाँसम्मको सामग्री वडाले सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। १ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको सामग्री खरिद गर्दा आवश्यक टिप्पणी उठाउने, कम्तीमा तीनवटा फर्म वा कम्पनीबाट दररेट माग गर्ने, प्राप्त दररेट दर्ता गर्ने र कम दररेट भएको फर्म स्वीकृत गरी सम्झौता तथा कार्यादेश दिने प्रक्रिया अपनाउन वडालाई निर्देशन दिइएको छ।

त्यसपछि सम्बन्धित काम सम्पन्न गरी बिल पेस गर्ने, प्राविधिकबाट बिलको मूल्याङ्कन गराउने र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी वडा कार्यालयबाटै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नगरप्रमुख पौडेलले आर्थिक अधिकार वडामा हस्तान्तरणसँगै आउन सक्ने चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने बताए। अधिकारको प्रयोग व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा गर्न उपमहानगरपालिकाले वडा सचिव तथा कर्मचारीलाई सार्वजनिक खरिद र स्थानीय वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिमसमेत दिएको छ।

तालिममा आर्थिक प्रशासन महाशाखाका उपसचिव हरिशंकर प्रसाद कुर्मी, प्रशासन महाशाखाका उपसचिव उमेश वाग्ले र पूर्वाधार विकास महाशाखाका उपसचिव अभयकान्त झाले सहजीकरण गरेका थिए।

तालिमले वडा कर्मचारीलाई आर्थिक तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी र प्राविधिक पक्षमा सक्षम बनाउँदै योजना कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने जटिलता समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उपसचिव हरिशंकर प्रसाद कुर्मीका अनुसार आर्थिक अधिकार वडामै पुगेपछि साना–साना खर्चका लागि समेत सेवाग्राही तथा कर्मचारीले पालिकाको कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ। यसबाट खर्चसम्बन्धी निर्णय वडाबाटै गर्न सकिने र स्थानीयस्तरमा सेवा प्रवाह थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।