स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेतिथि गर्नेलाई नछाड्ने सरकारको चेतावनी

काठमाडौँ । सरकारले मेडिकल क्षेत्रमा देखिएको बेतिथि र अनियमितता अन्त्य गर्दै यस क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाउन कडा कदम चाल्ने भएको छ।

मेडिकल कलेजहरूको निरीक्षणका बेला मात्रै फ्याकल्टीका रूपमा उपस्थित हुने तथाकथित ‘खडेबाबा’ अर्थात् ‘घोस्ट फ्याकल्टी’को अभ्यास रोक्न सरकारले निगरानी र कारबाहीलाई तीव्रता दिने भएको हो।

शिक्षामन्त्रीको निर्देशनअनुसार अनियमितता तथा बेतिथिमा संलग्न मेडिकल कलेजको निगरानी गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने तयारी गरिएको छ। स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अस्पताल तथा चिकित्सकबाट हुने लापरबाही र अनियमितताबारे प्राप्त सूचनाका आधारमा सरकारले नयाँ कदम अघि बढाउन लागेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित सरकारी तथा नियामक निकायले देशभरका मेडिकल कलेजमा कार्यरत फ्याकल्टीको विवरणमाथि सूक्ष्म निगरानी सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्। फ्याकल्टीको नियुक्ति, नियमित उपस्थिति, अध्यापन, अस्पतालमा सेवा तथा निरीक्षणका क्रममा पेश गरिएका विवरणसमेत जाँचको दायरामा ल्याइनेछ।

वास्तविक रूपमा अध्यापन वा स्वास्थ्य सेवा नगरी मेडिकल कलेजको निरीक्षणका बेला मात्रै आफ्नो नाम, उपस्थिति वा कागजात प्रयोग गर्न दिएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित चिकित्सकमाथि कारबाही गरिने स्रोतले जनाएको छ।

यस्ता गतिविधिमा गम्भीर संलग्नता प्रमाणित भएमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स निलम्बनदेखि खारेजीसम्मको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने जनाइएको छ। विद्यार्थी तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सूचना, फोटो, भिडियो र अन्य प्रमाणसमेत अध्ययन गरिने बताइएको छ।

मन्त्रालयले मेडिकल कलेजमा कागजी रूपमा मात्रै फ्याकल्टी देखाउने अभ्यास अन्त्य गरी वास्तविक रूपमा अध्यापन र सेवा गर्ने जनशक्ति सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। ‘खडेबाबा’ प्रयोग गरी मेडिकल कलेजको सिट वा मान्यता प्रभावित गर्ने अभ्यास प्रमाणित भए संलग्न सबैलाई जवाफदेही बनाउने मन्त्रालयको भनाइ छ।

हालै बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा समेत मेडिकल क्षेत्रमा देखिएको यस्तो बेतिथिको विषय उठेको थियो। बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. देवेन्द्र खत्रीले यस्ता बेतिथिमा संलग्न अस्पताल र चिकित्सकमाथि कडाइ गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

शिक्षा मन्त्रालयले पनि यस विषयमा मन्त्रालयमा आएका गुनासा तथा सूचनालाई लिएर सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिसकेको जनाएको छ। सरकारको पछिल्लो तयारीसँगै मेडिकल कलेजमा फ्याकल्टीको वास्तविक उपस्थिति, अध्यापन तथा अस्पताल सेवासम्बन्धी विवरण थप कडाइका साथ अनुगमन हुने भएको छ।