काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी शंकरलाल अग्रवालको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अग्रवालको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता नगर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयलाई सदर गरेको हो।
सर्वोच्च प्रशासनले यसअघि नै अग्रवालको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दरपीठ गरेको थियो। प्रशासनको उक्त निर्णयविरुद्ध अग्रवालको तर्फबाट इजलासमा निवेदन दिइएको थियो। सुनुवाइपछि इजलासले प्रशासनको निर्णय नै सदर गर्दै रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो।
गत असोज १३ गते विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू वासुदेव आचार्य, हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उनले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।
यसअघि गत साउन ७ गते उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासले अग्रवाललाई बैंकिङ कसुर मुद्दामा नख्खु कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र कविप्रसाद न्यौपानेको इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो।
जगदम्बा स्टिलको खाता सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएका परिवारका सदस्यहरूले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिएको ऋण अन्यत्र प्रयोग गरेको देखिएको भन्दै अदालतले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिमको कसुरमा थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
बैंकिङ कसुर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि उनी पुनः थुनामा रहेका छन्।
प्रतिक्रिया