काठमाडौँ । सरकारले भूमि, वन तथा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्न तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका अनुसार विशेषगरी भोटेकोशी बाढीलगायत प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको राहत, पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले विपद्सम्बन्धी अध्यादेश अघि सारिएको हो।
त्यस्तै, अध्यादेशमार्फत लामो समयदेखि बेपत्ता रहेका नागरिकलाई मृत घोषणा गर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समेत संशोधन गर्न लागिएको छ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएको १२ वर्षपछि मात्रै मृत घोषणा गर्न सकिने प्रावधान छ। सरकारले उक्त समयावधि घटाउने गरी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको हो।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विपद् तथा अन्य घटनामा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले भोग्दै आएका कानुनी र आर्थिक जटिलता न्यूनीकरण गर्न समयावधि घटाउन लागिएको जानकारी दिए।
अब राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि संशोधित कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
प्रतिक्रिया