सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बेरुजु न्यूनीकरण र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषय प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका लागि चुनौती बन्दै गएको छ । प्रदेश सरकारका कार्यालयमा देखिएको बेरुजु घटाउनुका साथै थप बेरुजु हुन नदिन मन्त्रालयका सचिव तथा मातहतका कर्मचारीलाई विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, बेरुजु फर्छ्योट गर्ने तथा कर्मचारीको जवाफदेहिता बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
प्रदेश सरकारका निकायमा वित्तीय प्रगति अपेक्षाअनुसार बढाउन तथा सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिइएको छ । सरकारी खर्चलाई व्यवस्थित बनाउँदै आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
प्रदेशलाई सुशासनको मार्गमा अघि बढाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई प्रभावकारी, छरितो र सहज सेवा प्रदान गर्न प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरकारी सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा मन्त्रीहरूले जोड दिएका छन् । विकास निर्माणका काम, बजेट कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दा नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
कर्णालीमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु, बेरुजु फर्छ्योटलाई तीव्रता दिनु र सरकारी निकायको जवाफदेहिता बढाउनु सुशासनका प्रमुख आधारका रूपमा देखिएका छन् । समीक्षा कार्यक्रममा दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै बजेट खर्चको गुणस्तर सुधार्नु र सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित गर्नु प्रदेश सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेको छ ।
प्रतिक्रिया