खगेन्द्र सुनारको अडियो प्रकरणले सांसदको पदीय गरिमामाथि उठायो प्रश्न

काठमाडौँ । सांसदहरू देशको नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हुन् । संसद्मा ऐन–कानुन निर्माण गर्ने, विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने र सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी उनीहरूको हुन्छ । यस्तो गरिमामय पदमा रहेका व्यक्तिको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र आचरण पनि पदको मर्यादा अनुकूल हुनुपर्ने मान्यता छ ।

तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारसँग सम्बन्धित भनिएको एक अडियो सार्वजनिक भएपछि जनप्रतिनिधिको आचरण, पदीय मर्यादा र जवाफदेहितामाथि बहस सुरु भएको छ । सोमबार सार्वजनिक भएको उक्त अडियोमा महिलाप्रति अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरिएको सुनिने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठेका छन् । यद्यपि, अडियोको प्रामाणिकता र त्यसमा सुनिने आवाजको पहिचान स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ ।

विवाद चर्किएपछि रास्वपाले घटनाबारे आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई तत्काल छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिएका छन् । छानबिन निष्कर्षमा नपुग्दासम्म सांसद सुनारलाई सार्वजनिक पदको हैसियतमा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन पनि निर्देशन दिइएको पार्टीले जनाएको छ ।

पार्टीको निर्देशनपछि अनुशासन आयोगले सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका विषयमा २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन सुनारलाई पत्र पठाएको छ । उनको जवाफ प्राप्त भएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइने आयोगका एक सदस्यले बताएका छन् ।

सुनारले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सार्वजनिक गर्दै आफूविरुद्ध सुनियोजित रूपमा चरित्रहत्या गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरेका छन् । नेपाल प्रहरीभित्रको अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठाएकै कारण आफूलाई घेराबन्दी गरिएको उनको जिकिर छ । उनले सार्वजनिक अडियो आफ्नो नभएको र प्रविधि वा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोग गरेर बनाइएको हुन सक्ने दाबी गरेका छन् ।

आरोप लगाउँदा अरूलाई पद छाड्न भनेका सुनार आफैँ विवादमा

सुनार यसअघि पनि विभिन्न अभिव्यक्ति र घटनाका कारण विवादमा आएका थिए । निर्वाचन प्रहरीका लागि सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै उनले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

गत साउन २७ गते सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा यस विषयमा छलफल हुँदा सुनार र महानिरीक्षक कार्कीबीच चर्काचर्की भएको थियो । निर्वाचन प्रहरीका लागि जुत्ता, मोजा र ज्याकेटलगायत सामग्री खरिदमा ६० करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको विषय उनले उठाएका थिए ।

सुनारले आरोप लागेका व्यक्ति पदमा रहँदा छानबिन प्रभावित हुन सक्ने तर्क गर्दै आवश्यक परे सम्बन्धित व्यक्तिका मोबाइल तथा अन्य प्रमाण नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका थिए । महानिरीक्षक कार्कीले भने आफूविरुद्ध जथाभावी आरोप लगाइएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए ।

त्यसपछि भदौ २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि सुनारले महानिरीक्षक कार्कीमाथि आरोप दोहोर्‍याएका थिए । भदौ ३० गतेको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सुनारको अभिव्यक्ति हटाउन आदेश दिएका थिए ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार र सांसद खगेन्द्र सुनारसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारबारे पनि उजुरी परेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । उजुरीमा दलित आन्दोलनका नाममा स्वदेश तथा विदेशबाट १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अवैध रूपमा उठाइएको दाबी गरिएको थियो । सुनारले भने आरोप प्रमाणित भए आफू सांसद पद छाड्न तयार रहेको बताएका थिए । उक्त उजुरीमा लगाइएका आरोपको सत्यता पुष्टि भएको विवरण उपलब्ध छैन ।

विगतका विवाद र विचाराधीन मुद्दा

सुनारविरुद्ध विगतमा विभिन्न अदालतमा मुद्दा परेको र केही मुद्दा विचाराधीन रहेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । सुर्खेत जिल्ला अदालतमा मेहलकुना अस्पतालका प्रमुखमाथि हातपात र स्वास्थ्य संस्था तोडफोडसम्बन्धी मुद्दा रहेको बताइएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत काभ्रे जिल्ला अदालतमा पनि उनीविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । मुद्दा विचाराधीन रहनु आफैँमा कसुर प्रमाणित हुनु होइन ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले उनलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको भए पनि उनीविरुद्धका मुद्दाबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि मन्त्री बन्न सकेका थिएनन् ।

पछि आफ्नै नेतृत्वमा राजनीतिक दल गठन गरेका सुनार निर्वाचनअघि उज्यालो नेपाल पार्टीसँगको एकतापछि रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए । उनी बाँके–३ बाट २९ हजार ५५१ मत प्राप्त गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

अबको प्रश्न : छानबिन र जवाफदेहिता

सांसद सुनारसँग सम्बन्धित अडियो प्रकरणले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको आचरणमाथि प्रश्न उठ्दा छानबिन कसरी निष्पक्ष बनाउने र दोष प्रमाणित भए कानुनअनुसार जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित गर्ने?

सुनारले अडियो आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन् भने रास्वपाले आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको छ । त्यसैले अडियोको प्रामाणिकता, त्यसमा सुनिने आवाजको पहिचान र घटनाको वास्तविकता तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा स्थापित हुन आवश्यक छ ।

जनप्रतिनिधि हुनु भनेको अधिकार प्राप्त गर्नु मात्र होइन, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता वहन गर्नु पनि हो । सांसद सुनारको हकमा पनि आरोपको निष्पक्ष छानबिन, तथ्यको पुष्टि र कानुनअनुसारको प्रक्रिया नै निर्णायक हुनेछन् । यस प्रकरणको निष्कर्षले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको आचरण र जवाफदेहिताबारे भइरहेको बहसलाई थप स्पष्ट पार्नेछ ।