काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेका तीनवटै परियोजना अनुकूलन कोषबाट स्वीकृत भएका छन्। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सीमित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतका बीच नेपालका सबै प्रस्ताव स्वीकृत हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएकी छन्।
अनुकूलन कोषको ४७औँ बोर्ड बैठकले शुक्रबार नेपालका तीन परियोजना स्वीकृत गरेको हो। यी परियोजनाका लागि कुल ४ करोड ४९ लाख २६ हजार ४५७ अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ। परियोजनाहरूले पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा स्थानीय समुदायको जलवायु उत्थानशीलता बढाउने लक्ष्य राखेका छन्।
मन्त्री चौधरीका अनुसार विश्वभर जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोतको माग बढिरहेको र अनुकूलन कोषको स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा नेपालका तीनवटै परियोजना स्वीकृत हुनु उल्लेखनीय उपलब्धि हो। यसले जलवायु परिवर्तनका असरबाट उत्पन्न आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न तथा प्राकृतिक विपद्का जोखिम र क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताइन्।
कोशी क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणका लागि ‘ग्रिन कोशी’
स्वीकृत परियोजनामध्ये ‘ग्रिन कोशी’ पनि एक हो। प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत कोशी क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको यस परियोजनाका लागि ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलर सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) यसको कार्यान्वयन निकाय हो।
एनटीएनसीकी अध्यक्षसमेत रहेकी मन्त्री चौधरीले यस परियोजनासँगै अन्य क्षेत्रबाट पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गरिरहेको बताइन्। प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई प्राथमिकता दिँदा वातावरण संरक्षणसँगै जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्ने क्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हिमालय क्षेत्रमा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गरिने
दोस्रो परियोजना हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने र जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउने उद्देश्यमा केन्द्रित छ। ‘स्ट्रेन्थेनिङ एडप्टेसन एन्ड फ्लड एन्ड ल्यान्डस्लाइड अर्ली वार्निङ फर द हिन्दुकुश हिमालय’ नामको यस परियोजनाका लागि ३ करोड अमेरिकी डलर सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) यसको कार्यान्वयन निकाय रहनेछ। हिमाली क्षेत्रमा बाढीपहिरोको जोखिम न्यूनीकरण तथा सम्भावित विपद्बारे समयमै सूचना उपलब्ध गराउने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन यस परियोजनाले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
लुम्बिनीमा प्रकृतिमैत्री जलवायु कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
तेस्रो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित प्रकृतिमैत्री जलवायु कार्यमार्फत उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित छ। यस परियोजनाका लागि ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलर सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बस्ती कार्यक्रम (युएन ह्याबिटाट) यसको कार्यान्वयन निकाय रहनेछ।
स्थानीय समुदायको सहभागितामा जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हो। स्थानीय तहमा प्रकृतिमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षणसँगै समुदायलाई जलवायुजन्य जोखिमबाट जोगाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री चौधरीले तीनवटै परियोजनाले पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण, विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र स्थानीय समुदायको जलवायु उत्थानशीलता बढाउन योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।
अनुकूलन कोषबाट परियोजना स्वीकृत भएसँगै नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न प्रकृतिमा आधारित समाधान, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र स्थानीय समुदायको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाउने आधार तयार भएको छ। यद्यपि, प्रस्तावित वित्तीय सहयोगको वास्तविक परिचालन तथा परियोजनाको कार्यान्वयन स्वीकृत कार्ययोजना र सम्बन्धित प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नेछ।
प्रतिक्रिया