भवन अभावमा कटहरिया प्रहरी कार्यालयको सेवा सञ्चालनमा समस्या

रौतहट । रौतहटको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ को केन्द्र तथा जिल्लाकै चर्चित बजार कटहरियामा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय वर्षौंदेखि भवन र जनशक्ति अभाव झेल्दै आएको छ। राजनीतिक नेतृत्व र स्थानीय सरकारमा पटक–पटक परिवर्तन भए पनि प्रहरी कार्यालयको जग्गा, भवन निर्माण र स्तरोन्नतिको समस्या भने अझै समाधान हुन सकेको छैन।

हाल प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) को कमाण्डमा रहेको यो कार्यालय ‘ग’ श्रेणीमै सीमित छ। आफ्नै नाममा पर्याप्त जग्गा नहुँदा सुविधासम्पन्न भवन निर्माण हुन सकेको छैन। त्यस्तै, आपराधिक घटनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकारसमेत कार्यालयसँग छैन। सामान्य ठाडो उजुरीबाहेक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीयले इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडा वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।

पूर्वमन्त्री तथा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने यस प्रहरी कार्यालयलाई प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) तहको नेतृत्वमा पुर्‍याउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, वर्षौं बितिसक्दा पनि उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रौतहट क्षेत्र नम्बर–३ मा उम्मेदवारी दिएका साह ठूलो मतान्तरसहित निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचित भएको करिब एक महिनापछि कटहरिया आएका बेला स्थानीय कार्यकर्ता तथा व्यापारी योगेन्द्र साहको घरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रहरी कार्यालयको अवस्थाबारे चासो व्यक्त गरेका थिए।

त्यस अवसरमा उनले स्थानीयलाई आश्वस्त पार्दै भनेका थिए, ‘चिन्ता नलिनुस्, म इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरियामा डीएसपी बसेको हेर्न चाहन्छु। त्यसका लागि पहल गर्छु।’

साह पछि सहरी विकासमन्त्रीसमेत बने। २०७९ को निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर पुनः प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए। उनको पहलमा क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा सडक तथा पूर्वाधार विकासका काम भए। मौलापुर, देवाही गोनाही र विजयपुरमा स्थापना भएका प्रहरी कार्यालयको समेत स्तरोन्नति भएर प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी कायम भएको छ। तर, क्षेत्रकै केन्द्रमा रहेको कटहरिया प्रहरी कार्यालय भने स्तरोन्नतिको प्राथमिकतामा पर्न सकेन।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि रौतहट क्षेत्र नम्बर–३ बाट विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू निर्वाचित भए। नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय हरिहरप्रसाद यादव दुई पटक, जनता समाजवादी पार्टीका गोविन्द चौधरी दुई पटक, नेकपा एमालेका डा. वंशीधर मिश्र एक पटक, नेपाली कांग्रेसका सुनिल यादव जितेन्द्र एक पटक र प्रभु साह दुई पटक संघीय संसदमा पुगे। प्रदेश सभातर्फ कुन्दन कुशवाहा र सुनिलकुमार यादव निर्वाचित भए।

कटहरिया नगरपालिकामा पनि २०७४ मा माओवादी केन्द्रका सियाराम कुशवाहा र २०७९ मा नेपाली कांग्रेसका अजयप्रकाश जैसवाल मेयर निर्वाचित भए। वडा नम्बर–५ मा नेपाली कांग्रेसका सर्फलाल गुप्ता दुई पटक वडाध्यक्ष बने। तर, स्थानीयका अनुसार नगरपालिका नेतृत्व परिवर्तन भए पनि प्रहरी कार्यालयको जग्गा व्यवस्थापन र स्तरोन्नतिको विषयले ठोस गति लिन सकेन।

२३ जनाको दरबन्दी, कार्यरत १० जनामात्रै

इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरियामा प्रहरी सहायक निरीक्षकको कमाण्डमा २३ जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल १० जना मात्रै कार्यरत छन्। कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक जयप्रकाश साहका अनुसार जनशक्ति अभावका कारण नियमित गस्ती, बजार सुरक्षा तथा नागरिकको जिउधनको सुरक्षा व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको छ।

कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा कटहरिया नगरपालिकाका पाँच वडासहित मातहतका अन्य क्षेत्रसमेत पर्छन्। तर, सीमित जनशक्ति र पुरानो भौतिक संरचनाका कारण प्रहरीलाई सेवा प्रवाह गर्न चुनौती थपिएको छ।

कटहरिया–५ का समाजसेवी दिनानाथ साहका अनुसार सामान्य विवादबाहेक मुद्दा दर्ता वा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत स्थानीयले गरुडा वा गौर पुग्नुपर्ने अवस्था छ।

‘सानो कामका लागि पनि टाढा जानुपर्छ। ठूलो विवादको पञ्चायती गर्नुपर्दासमेत गरुडा वा गौर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले सर्वसाधारणको समय र पैसा दुवै खर्च भइरहेको छ,’ उनले भने।

जग्गा विवाद नै भवन निर्माणको मुख्य बाधक

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सिताराम रिजालका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरियाको नाममा जग्गा दर्ता नहुँदा भवन निर्माण तथा स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

स्थानीय तह वा अन्य सम्बन्धित निकायको पहलमा प्रहरी कार्यालयको नाममा जग्गा दर्ता गराउन सके सरकारले भवन निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराउने र स्तरोन्नतिको बाटो खुल्ने उनले बताए।

हाल प्रहरी कार्यालयले प्रयोग गर्दै आएको १७ कठ्ठा जग्गामध्ये आठ कठ्ठामा प्रहरी कार्यालयको मोही हक कायम छ भने बाँकी नौ कठ्ठाको जग्गाधनी स्थानीय सन्तलाल साह रहेको बताइएको छ। जग्गाको स्वामित्व र दर्तासम्बन्धी विवाद समाधान हुन नसक्दा सरकारी लगानीमा नयाँ भवन निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।

सात दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको कटहरिया प्रहरी कार्यालय अझै पुरानै भौतिक संरचनामा सञ्चालन भइरहेको छ। भवन, जग्गा र जनशक्ति अभावका कारण स्थानीयले सहज प्रहरी सेवा पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्।