काठमाडौँ । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूले संसद्को अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पछिल्लो राजनीतिक तथा न्यायिक घटनाक्रमबारे संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
सोमबार सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश, पत्रकार पक्राउ, न्यायालयमा बिचौलियाको प्रवेश, कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो त्रास तथा सरकारको कार्यशैलीलगायत विषयमा छलफल गर्न तत्काल संसद् बैठक बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
विपक्षी दलहरूले सञ्चारमाध्यममाथिको हस्तक्षेप र पत्रकार पक्राउका घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। त्यस्तै, न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभाव र आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएका आरोपबारे विश्वसनीय छानबिन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यी विषयको निरूपण संसद्बाटै हुनुपर्ने भन्दै विपक्षी दलहरूले अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेका हुन्।
महाभियोग अघि बढाउन रास्वपाको निर्देशन
अर्कोतर्फ, एकल बहुमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले न्यायालयभित्र देखिएका विकृति र विसङ्गतिबारे संसद्बाटै निर्णायक कदम चाल्न पार्टीको संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ। पार्टीको यो निर्णयलाई विवादित न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीका रूपमा हेरिएको छ।
कात्तिक १४ गते बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले न्यायालयमा देखिएका गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाले न्यायपालिकाको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि प्रश्न उठाएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कतिपय न्यायाधीशहरू नै मुछिएका गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाहरूले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्। यसले न्यायालयको शुद्धीकरण र जवाफदेहिताका पक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको एजेन्डालाई थप पुष्टि गरेको छ।’
रास्वपाले न्यायालयभित्रका विकृतिलाई विधिसम्मत रूपमा निरूपण गर्न संसद्बाटै निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने भन्दै यस विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ।
संसद् अधिवेशन र महाभियोग प्रक्रियामा चासो
न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको सम्बन्ध तथा आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएका विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायालयको निष्पक्षता र जवाफदेहिताबारे बहस चर्किएको छ। यही विषयलाई लिएर रास्वपाले संसदीय प्रक्रियामार्फत अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो।
संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ। तर, त्यसका लागि निश्चित संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ।
विपक्षी दलहरूले भने न्यायालयको विवादमा निष्पक्ष छानबिन र आवश्यक संसदीय प्रक्रियाका लागि तत्काल अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यससँगै संसद् बैठक आह्वान, न्यायालयसम्बन्धी छानबिन र सम्भावित महाभियोग प्रक्रिया आगामी राजनीतिक बहसका प्रमुख विषय बनेका छन्।
प्रतिक्रिया