काठमाडौँ । सरकारले सडक सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट २८५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा जैविक र प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यसबाट मलसम्बन्धी नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने सरकारको निर्णय रहेको छ।
त्यसैगरी, मोही लागेको जग्गाको बाँडफाँटसम्बन्धी निवेदन दिने अवधि २०८५ कात्तिकसम्म र बाँडफाँट प्रक्रिया टुङ्ग्याउने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णय
- एडीबीबाट सडक सुधारका लागि २८५ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन डलर अनुदान स्वीकार गर्ने।
- नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति दिने।
- नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा जैविक र प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने।
- मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
- मोही लागेको जग्गाको बाँडफाँटसम्बन्धी निवेदन र प्रक्रिया पूरा गर्ने अवधि थप गर्ने।
- प्रेस काउन्सिल ऐन तथा संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनलगायतका कानुन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने।
प्रतिक्रिया