काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट समावेशी उपसभापतिमा निर्वाचित उद्योगपति विनोद चौधरीको चयनलाई लिएर पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ। आर्थिक रूपमा सम्पन्न र खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सक्ने व्यक्तिले समावेशी कोटा प्रयोग गरेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको हो।
राज्यको मूलधारबाट पछाडि पारिएका, सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक वर्ग र समुदायलाई समान पहुँच, प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न समावेशी कोटाको व्यवस्था गरिएको हो। तर धनाढ्य वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने चौधरीले यही कोटाबाट उपसभापति निर्वाचित भएपछि यसको औचित्य र प्रयोगबारे कांग्रेसभित्र बहस सुरु भएको छ।
चौधरीले १४औँ महाधिवेशनमा पनि मधेसी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गरी निर्वाचित भएका थिए। त्यसबेला पनि उनको उम्मेदवारीको योग्यतालाई लिएर पार्टीभित्र विवाद भएको थियो।
१४औँ महाधिवेशनपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति पदका प्रत्याशी डा. शेखर कोइरालाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै चौधरीको केन्द्रीय सदस्य बन्ने योग्यतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। २०८२ असार १६ गते बसेको बैठकमा उनले लिखित मन्तव्य राख्दै चौधरीको क्रियाशील सदस्यताको अवधि र उम्मेदवारीको योग्यताबारे प्रश्न गरेका थिए।
कोइरालाले आफ्नो लिखित मन्तव्यको छैटौँ बुँदामा चौधरी केन्द्रीय सदस्य बन्न योग्य थिए कि थिएनन् र उनको क्रियाशील सदस्यता १० वर्ष पुगेको थियो कि थिएन भन्ने विषय उठाएका थिए।
उनले पार्टीको विगतको अभ्यास स्मरण गराउँदै गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका बेला सुजाता कोइरालाले केन्द्रीय सदस्य बन्न इच्छा व्यक्त गर्दा १० वर्षे क्रियाशील सदस्यताको अवधि नपुगेकै कारण उम्मेदवार बन्न नदिइएको प्रसङ्गसमेत उल्लेख गरेका थिए।
कोइरालाले आफ्नो मन्तव्यमा भनेका थिए, ‘विनोद चौधरीको केन्द्रीय सदस्य बन्ने योग्यता थियो कि थिएन ? त्यो हेरियो ? क्रियाशीलको १० वर्षे अवधि पुग्थ्यो ? सभापतिज्यूलाई स्मरण होला, पहिलो पटक गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग उहाँ सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उक्त महाधिवेशनमा सुजाता कोइरालाले केन्द्रीय सदस्य लड्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो। १० वर्ष नपुगेकाले गिरिजाबाबुले सुजातालाई उम्मेदवार बन्न दिनुभएन।’
चौधरीको १४औँ महाधिवेशनको उम्मेदवारीसँग सम्बन्धित विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। क्रियाशील सदस्य भएको १० वर्ष नपुग्दै केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनेको भन्दै उनको निर्वाचन बदर गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। उक्त मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको छ।
२०७४ सालमा तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले पत्र लेखेरै पार्टी प्रवेशका लागि आग्रह गरेपछि चौधरी कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए। पार्टी प्रवेश गरेको करिब नौ वर्षमै उनी समावेशी कोटाबाट उपसभापति निर्वाचित भएका छन्।
कांग्रेस विधानमा केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारी बन्न क्रियाशील सदस्य भएको १० वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको विषय पनि अहिले चर्चामा छ। यही व्यवस्थाका आधारमा चौधरीको विगतको उम्मेदवारी र अहिलेको उपसभापति चयनबारे पार्टीभित्र प्रश्न उठाइएको हो।
प्रतिक्रिया