काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु न्याय नेपालको अधिकार भएको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज सशक्त रूपमा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।
आगामी कात्तिक २३ गतेदेखि टर्किएको अन्ताल्यामा सुरु हुने कोप–३१ सम्मेलनमा नेपालले जलवायु न्याय, हिमाली मुद्दा, जलवायु वित्त तथा जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने उनले बताइन् ।
राष्ट्रिय समाचार समितिसँगको अन्तर्वार्तामा मन्त्री चौधरीले नेपालजस्ता अतिकम विकसित तथा हिमाली राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको सङ्कटलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष दृढताका साथ प्रस्तुत गर्ने बताएकी हुन् ।
उनका अनुसार सम्मेलनमा तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य, जलवायु अनुकूलन तथा उत्थानशीलता, क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधन र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्तका विषयमा नेपालको जोड रहनेछ ।
मन्त्री चौधरीले जलवायु वित्त ऋणका रूपमा नभई प्रत्यक्ष अनुदानका रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने नेपालको स्पष्ट अडान रहेको बताइन् । जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका नेपालजस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकले अनुकूलनका लागि ऋण लिनु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ ।
भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु न्यायको मुद्दाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको पनि उनले जानकारी दिइन् । उक्त विपद्पछि हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषले नेपाललाई दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उनले पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोत जुटाउन पहल गरिने बताइन् ।
‘जलवायुजन्य विपद् नेपालको आन्तरिक कारणले भएका होइनन् । शून्यप्रायः कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालले अरूको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको मूल्य चुकाउनुपरेको छ’, उनले भनिन्, ‘हाम्रा लागि जलवायु न्याय कुनै सहायता वा दया होइन, यो हाम्रो निःसर्त अधिकार र विश्वव्यापी दायित्व हो ।’
उनले हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धिदर विश्वव्यापी औसतभन्दा बढी रहेको उल्लेख गर्दै हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइन् । यसका लागि नेपालले पर्वतीय राष्ट्रहरूसँग सहकार्य विस्तार गरिरहेको र ‘लिभिङ सगरमाथा’ पहल अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
कोप–३१ मा नेपालले छुट्टै पेभिलियन सञ्चालन गर्ने र त्यहाँ ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरेको पनि मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् । पेभिलियनमार्फत सामुदायिक वन, जलवायु स्मार्ट कृषि र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ ।
त्यस्तै, जलवायु वित्त प्राप्त गर्दा लाग्ने झन्झटिला प्रक्रिया घटाउँदै कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय तहका प्रभावित समुदाय, महिला, दलित तथा आदिवासी जनजातिसम्म पुर्याउने संरचना निर्माण भइरहेको उनले बताइन् ।
कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न जलवायु स्मार्ट कृषि प्रविधि विस्तार गर्ने तथा प्राकृतिक विपद् र बेमौसमी वर्षाका कारण बालीनालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत दिन कृषि बीमामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पनि उनले उल्लेख गरिन् ।
मन्त्री चौधरीले कोप–३१ पछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएका प्रतिबद्धता र प्राप्त जलवायु वित्तलाई समयसीमासहितको कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरिने बताउँदै जलवायु न्यायका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, विज्ञ, नागरिक समाज र सञ्चारजगत् सबैको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।
प्रतिक्रिया