काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका जनक पाण्डेसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मधुकुमार चौलागाईंले विगतका न्यायिक फैसला र ससुरालीसँग जोडिएको सरकारी जग्गा विवादबारे स्पष्टीकरण मागेका छन्।
शनिबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसद चौलागाईंले पाण्डे उच्च अदालत पाटनमा रहँदा गरेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससम्बन्धी फैसला र ससुराली पक्षको नाममा गएको भनिएको सरकारी जग्गाबारे प्रश्न उठाएका हुन्।
चौलागाईंले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सेयर निष्कासनसम्बन्धी विवादमा पाण्डेको इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न गरे। उजुरीकर्ताहरूले आदेशको एउटा मस्यौदा तयार भइसकेपछि पाण्डे आएर त्यसलाई च्यातेर नयाँ आदेश तयार गरेको आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको वास्तविकताबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गरे।
त्यस्तै, बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ विपरीत हुने गरी प्रिमियम मूल्य जोडेर सेयर जारी गर्न पाउने व्याख्यासहित फैसला भएको आरोप पनि चौलागाईंले उठाए। उक्त फैसला पछि सर्वोच्च अदालतबाट उल्टिएको उल्लेख गर्दै उनले संयुक्त इजलासको निर्णयमा पाण्डेको भूमिका के थियो र फरक राय दिनुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै किन नदिएको भन्ने प्रश्न गरे।
सांसद चौलागाईंले पाण्डेको ससुरालीसँग जोडिएको सरकारी जग्गा विवादबारे पनि जवाफ मागे। २०३९ सालतिर सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले व्यवस्था गरेको जग्गा पछि पुनः नापी हुँदा ससुराली पक्षको नाममा गएको भन्ने आरोप रहेको उनले बताए।
त्यसबेला पाण्डे पूर्वी नेपालमा कानुन व्यवसायीका रूपमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै चौलागाईंले ससुरालीको नाममा जग्गा दर्ता गराउने प्रक्रियामा उनको कुनै भूमिका वा सक्रियता थियो कि थिएन भन्ने स्पष्ट पार्न आग्रह गरे।
उक्त जग्गासम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहे पनि नागरिकस्तरबाट प्रश्न उठेकाले प्रस्तावित न्यायाधीशले त्यसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने चौलागाईंको भनाइ थियो।
न्यायिक निर्णयमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक नभए पनि त्यसको पृष्ठभूमि, परिस्थिति र सम्बन्धित न्यायाधीशको भूमिकाबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया