कांग्रेसको नयाँ कार्यसमिति र विधान अझै अन्योलमा, कहिले हुन्छ अध्यावधिक ?

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति र संशोधित विधानलाई निर्वाचन आयोगले अझै अद्यावधिक गरेको छैन । महाधिवेशन सम्पन्न भएको र नयाँ नेतृत्व चयन भएको केही समय बितिसक्दा पनि आयोगले आधिकारिक अभिलेखमा विवरण अद्यावधिक नगर्दा कांग्रेसको संगठनात्मक वैधानिकताबारे चासो बढेको छ ।

गत असोज १८ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न १५औँ महाधिवेशनले पार्टीको विधान संशोधन गर्दै केन्द्रीय कार्यसमिति तथा पदाधिकारीको संख्या बढाएको थियो । संशोधित विधानअनुसार निर्वाचन प्रक्रियाबाट नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको थियो ।

महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्व र संशोधित विधानलाई आधिकारिक अभिलेखमा समावेश गराउन कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा आवश्यक कागजातसमेत बुझाइसकेको छ । तर, आयोगले ती विवरणमाथि अध्ययन भइरहेको भन्दै अद्यावधिक प्रक्रिया टुङ्ग्याएको छैन ।

आयोगमा कागजात बुझाएको तीन सातासम्म पनि अद्यावधिक भएन

कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालसहितको टोलीले कात्तिक १६ गते सोमबार निर्वाचन आयोग पुगेर संशोधित विधान र नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको थियो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको उपस्थितिमा महामन्त्री पौडेलले आयोगका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीलाई आवश्यक कागजात हस्तान्तरण गरेका थिए ।

कांग्रेसले बुझाएका कागजातमा नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण, विधान संशोधनसम्बन्धी कागजात, महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक दस्तावेज, समसामयिक राजनीतिक दस्तावेज तथा महाधिवेशनका निर्णयहरू समावेश थिए ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पार्टीको विवरण अद्यावधिक गराउन कांग्रेसले निवेदन दिएको भए पनि आयोगले हालसम्म प्रक्रिया पूरा गरेको छैन ।

विधानको ढाँचा परीक्षण गर्दै आयोग

निर्वाचन आयोगको कानून तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव मानबहादुर बस्नेतले कांग्रेसले बुझाएका कागजात तथा विवरणमाथि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

अनलाइन टिभी नेपाल सँग कुरा गर्दै उनले आयोगले बनाएको विधानसम्बन्धी ढाँचा र कांग्रेसले संशोधन गरेको विधानबीच तुलना तथा परीक्षण भइरहेको बताए ।

‘उहाँहरूले बुझाएको विवरण अझै अद्यावधिक भएको छैन,’ उनले भने, ‘आयोगले राजनीतिक दलका विधानसम्बन्धी बनाएको फरम्याट र कांग्रेसले बनाएको विधान ट्याली भइरहेको छ । सबै विषय अध्ययनका क्रममा छ ।’

उनका अनुसार पार्टीले बुझाएको विधान आयोगको निर्धारित ढाँचाअनुसार भए–नभएको यकिन गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया केही लम्बिएको हो ।

बिदाका कारण पनि ढिलाइ भएको आयोगको भनाइ

कांग्रेसले कागजात बुझाएपछि तिहारअघि पाँच दिन मात्रै सरकारी कार्यालय खुलेका थिए । त्यसपछि तिहार बिदा परेकाले अद्यावधिक प्रक्रियामा थप समय लागेको आयोगको भनाइ छ ।

सहसचिव बस्नेतले विधानका सबै प्रावधान अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले हतारमा निर्णय गर्न नसकिने बताए ।

‘बीचमा बिदा पर्‍यो । विधान सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले बनाएको फरम्याटअनुरूप छ कि छैन एकिन गर्नुपर्छ, त्यसकारण केही ढिला भएको हो,’ उनले भने ।

आयोगले अध्ययन पूरा गरेपछि मात्रै कांग्रेसको नयाँ कार्यसमिति र संशोधित विधान अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ ।

कांग्रेसभित्र महाधिवेशनलाई लिएर विवाद कायमै

कांग्रेसको नयाँ कार्यसमिति अद्यावधिक प्रक्रिया चलिरहँदा पार्टीभित्र भने महाधिवेशनको वैधानिकतालाई लिएर विवाद कायमै छ ।

गत पुस अन्तिम साता तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिको सहमतिबिना महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको थियो । उक्त महाधिवेशनबाट भएको नेतृत्व परिवर्तन र त्यसपछिका निर्णयलाई १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा समूहले स्वीकार गरेको छैन ।

देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नै अस्वीकार गर्दै समानान्तर रूपमा पार्टीका तल्ला तहका अधिवेशन सञ्चालन गरिरहेको छ ।

यसले कांग्रेसभित्र संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षबीचको विवाद थप जटिल बनाएको छ ।

देउवा पक्षको समानान्तर महाधिवेशनबारे आयोगमा निवेदन दर्ता

देउवा समूहले आफूहरूले छुट्टै महाधिवेशन गर्न लागेको जानकारी गराउँदै गत असोज १४ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।

उक्त निवेदन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको तोक आदेशमा आयोगले दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि देउवा पक्षले पार्टीका तल्ला तहमा समानान्तर अधिवेशनका गतिविधि अघि बढाइरहेको छ ।

एकातिर गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति र संशोधित विधान अद्यावधिकका लागि आयोगमा प्रक्रिया चलिरहेको छ भने अर्कोतिर देउवा पक्षले त्यसलाई चुनौती दिँदै समानान्तर संगठनात्मक गतिविधि अघि बढाइरहेको छ ।

यसले कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्व, विधान र संगठनात्मक संरचनाबारे निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयलाई थप चासोको विषय बनाएको छ ।

आयोगको निर्णयको प्रतीक्षामा कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व

कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वले महाधिवेशनबाट पारित विधान र निर्णयलाई आधिकारिक अभिलेखमा समावेश गराउन निर्वाचन आयोगमा प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । तर, पार्टीभित्रको विवाद र आयोगको विधान परीक्षणका कारण अद्यावधिक प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

अब आयोगले संशोधित विधान र नयाँ कार्यसमितिलाई कुन आधारमा अद्यावधिक गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ ।

विशेषगरी देउवा पक्षको असहमति, समानान्तर अधिवेशनको गतिविधि र गगन नेतृत्वको कार्यसमितिले बुझाएका कागजातको परीक्षणले कांग्रेसको आगामी संगठनात्मक तथा राजनीतिक दिशालाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगको अन्तिम निर्णयपछि मात्रै कांग्रेसको नयाँ कार्यसमिति र संशोधित विधानको आधिकारिक अभिलेख अद्यावधिक हुने भएकाले अहिले सबैको ध्यान आयोगतर्फ केन्द्रित भएको छ ।