काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको तर्फबाट पर्वतीय मुलुकका एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताएका छन्। सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर टर्की पुगेका मन्त्री खनाल शनिबार स्वदेश फर्किएका छन्।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी कोप–३१ सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका मन्त्री खनालले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट पर्वतीय क्षेत्रमा परिरहेको असर र त्यसको न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको बताए।
उनका अनुसार सम्मेलनका विभिन्न उच्चस्तरीय बैठक, छलफल तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले आफ्ना प्राथमिकता र पर्वतीय मुलुकका साझा सरोकारलाई स्थापित गराउने प्रयास गरेको थियो।
‘नेपालका तर्फबाट पर्वतीय मुलुकका मुद्दाहरू स्थापित गराउन विभिन्न तहमा छलफल भएको छ। यस वर्षको सम्मेलनले कुनै न कुनै रूपमा हाम्रा एजेन्डालाई सम्बोधन गर्नेमा हामी पूर्ण आशावादी छौँ,’ मन्त्री खनालले भने।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सम्मेलनमा नेपालले हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य, जलवायु न्याय, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीका लागि वित्तीय सहयोगजस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो।
त्यसैगरी, जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र सुदृढ बनाउनुपर्ने विषयमा समेत नेपालले जोड दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सम्मेलनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले पर्वतीय क्षेत्रको विशिष्ट भौगोलिक अवस्था र जलवायु जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा छुट्टै प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले ‘पर्वत तथा जलवायु परिवर्तन’ सम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका थिए।
त्यस्तै, विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य तथा नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक जलवायु वित्त लक्ष्यमा पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट सूचक समावेश गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव थियो। जलवायु परिवर्तनको असर सबै क्षेत्रमा समान नहुने भएकाले हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकका समस्यालाई छुट्टै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने नेपालको धारणा रहेको छ।
नेपालले सम्मेलनलाई पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थप सचेत गराउने अवसरका रूपमा उपयोग गरेको देखिन्छ। विशेषगरी हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम, पानीका स्रोतमा आउने परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षति तथा जलवायुजन्य विपद्का चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा समेट्न नेपालले पहल गरेको हो।
यसै क्रममा नेपालले भुटान, किर्गिस्तान तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्था इसिमोड (आईसीआईएमओडी) र जोइ इन्भाइरोमेन्ट नेटवर्कसँगको सहकार्यमा पर्वतीय उत्थानशीलताका लागि अनुकूलन वित्तसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।
उक्त कार्यक्रममार्फत पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि तथा आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालनका विषयमा छलफल गरिएको थियो। पर्वतीय मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको असर बढी भोग्नुपरे पनि त्यसको सामना गर्न आवश्यक स्रोत र साधनको पहुँच पर्याप्त नभएको विषयलाई समेत जोड दिइएको थियो।
नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा हिमालको संरक्षण, जलवायु न्याय र प्रभावित समुदायका लागि पर्याप्त वित्तीय सहयोगको मुद्दा उठाउँदै आएको छ। जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भए पनि यसको असर गम्भीर रूपमा भोगिरहेका पर्वतीय मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र उत्तरदायित्व आवश्यक रहेको नेपालको धारणा छ।
यसैबीच, कोप–३१ सम्मेलनको बाँकी अवधिमा हुने विभिन्न उच्चस्तरीय बैठक, छलफल तथा वार्तामा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनाल स्वदेश फर्किए पनि सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता र वार्ताको प्रक्रिया भने जारी रहनेछ। बाँकी छलफलमा समेत नेपालले पर्वतीय मुलुकका साझा मुद्दा, जलवायु वित्त, अनुकूलन र जलवायु न्यायका विषयलाई निरन्तर उठाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया