पहिलो चौमासिकमा सरकारको बजेट खर्च २३ प्रतिशत मात्रै


काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चौमासिकमा सरकारको कुल बजेट खर्च र आम्दानी दुवै वार्षिक लक्ष्यको करिब २३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले वार्षिक खर्च लक्ष्यको २३ दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने आम्दानीतर्फ २३ दशमलव ३९ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले कुल ४ खर्ब ९६ अर्ब ५२ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

खर्चको विवरण हेर्दा चालु खर्चतर्फ तुलनात्मक रूपमा बढी रकम खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पहिलो चौमासिकसम्म ३ खर्ब ४६ अर्ब ७५ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वार्षिक विनियोजनको २७ दशमलव २९ प्रतिशत हो ।

तर विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्चको अवस्था भने निकै कमजोर देखिएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म जम्मा ३२ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ७ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्र हो ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २७ दशमलव ७६ प्रतिशत हो ।

आम्दानीतर्फ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर पहिलो चौमासिकसम्म ३ खर्ब ८४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्रै आम्दानी भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव ३९ प्रतिशत हो ।

सरकारले यस वर्ष १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा कात्तिक मसान्तसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ७१ करोड ८० लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव ५८ प्रतिशत हो ।

वैदेशिक अनुदान प्राप्तिको अवस्था पनि अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । सरकारले यस वर्ष ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा पहिलो चौमासिकसम्म ८ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १४ दशमलव ५ प्रतिशत हो ।

समग्रमा सरकारको आम्दानी र खर्चको प्रगति करिब समान देखिए पनि पुँजीगत खर्च र वैदेशिक अनुदान प्राप्तिको सुस्त गतिले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।