हलेसी तुवाचुङले बनाएको नगर शिक्षा ऐनविरुद्धको रिट निवेदन खारेज

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले बनाएको नगर शिक्षा ऐनविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज भएको छ । संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिनेगरी नगर शिक्षा ऐन बनाएको भन्दै परेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार खारेज गरिदिएको हो ।

संघीय शिक्षा ऐन, ०२८, शिक्षा नियमावली, ०५९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ सँग बाझिनेगरी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, ०७६ [प्रथम संशोधन] कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै बदरका लागि दुर्छिमका स्थानीय इच्छाराम राईले २४ साउन ०७८ मा सर्जोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । नगर शिक्षा ऐनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा नगरकै पक्षमा फैसला आएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर विमला राईले बताइन् ।

नगरपालिकाको शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, प्रधानअध्यापक छनौट र नियुक्ति, शिक्षक सरुवा, करारमा शिक्षक नियुक्तिलगायत व्यवस्था र संघीय शिक्षा ऐनको व्यवस्था आपसमा बाझिएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको थियो ।

प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालिएको उल्लेख छ । तर, सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले नगरपालिकालाई आफ्नो शिक्षा ऐनअनुसार काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिने बाटो खुलेको छ ।

रिट निवेदनका विषयमा सर्वोच्चले गत चैतमा नगरपालिकालाई साता दिनभित्र जवाफ दिन उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो ।