काठमाडोँ- बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध कसुरमा प्रतिवादीलाई परिवारको जिम्मा लगाउने निर्णयमा सरकारी वकिलले प्रश्न उठाएका छन्।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले थुनछेक बहसको समयमा भने, ूप्रत्यक्ष रूपमा सहकारीको रकम खर्च गरेको स्पष्ट देखिएका अभियुक्तलाई बहस नै नगरी परिवारको जिम्मा लगाउने निर्णय किन गरियोरुू
उनले थप भने, हाजिर भएकै दिन थप बहस नगरी, प्रहरी हिरासतमा राख्नु पर्ने व्यक्तिलाई परिवारको जिम्मा लगाइनु गलत हो। पौडेलले प्रश्न गरे, अब त थुनछेक बहसको अर्थ नै भएन।
न्यायाधिवक्ता पौडेलको तर्क थियो कि अभियुक्तलाई हिरासतमै राखेर थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ, जसका लागि अदालतले पूर्वाधार बनाउनु पर्ने थियो।
सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा २२ जनालाई अभियुक्त बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। यस मुद्दामा रवि लामिछानेसहित अन्य २२ जना अभियुक्त छन्। रवि लामिछाने बुधवार अदालतमा उपस्थित भएका थिए, जहाँ न्यायाधीश प्रल्हा कुमार योगीले उनका बयान लिएर श्रीमती निकिता पौडेल र वकिललाई जिम्मा लगाएका थिए।
बिहीबार सुरु भएको थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलहरूले लामिछानेलाई हिरासतमै राखेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
अभियुक्तलाई हिरासतमै राखेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने। थुनछेक बहसको औचित्य नभइ परिवारको जिम्मामा लगाइने निर्णय गलत। सहकारी रकम ठगी र संगठित अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिलाई समुचित कानूनी कारवाही गर्नु जरुरी।
प्रतिक्रिया