काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूमाथि स्पष्टीकरणको पत्र थमाउनकै लागि विभागी मन्त्रीले आफ्नो भ्रमण स्वीकृत नगरिएको आरोप लगाएका छन् ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाईंमन्त्री दीपक खड्काले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै घिसिङले आफ्नो भ्रमण अस्वीकृत गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको तर, विभागीय मन्त्रीले प्रतिशोध साँधेको बताएका छन् ।
‘विदयुतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई नियमित र भरपर्दो रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि मुलुकभर यससँग सम्बन्धित प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तथा आयोजना र विभिन्न कार्यालयहरुमा आईपर्ने समस्या निरुपणका लागि आवश्यकतानुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा स्थलगत भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ उनले मन्त्रीलाई बुझाएको स्पष्टीकरणको जवाफमा भनेका छन्’ ‘२०८१ साल भाद्र र असोज महिनाको भ्रमण गर्दाको हकमा माननीय मन्त्रीज्यूबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत भएको तर त्यसपछिका दिनहरुमा पूर्व जानकारी गराई भ्रमणमा गई फर्केकोमा सो अवधिको भ्रमण आदेश स्वीकृतिको लागि विधिवत पेश भएकोमा हालसम्म पूर्व अभ्यास बमोजिम निकासा दिईएको छैन। यसबाट मलाई स्पष्टकरण सोध्नकै लागि उक्त भ्रमण आदेश स्वीकृत नगरिएको प्रस्तुत स्पष्टिकरणबाट प्रकट भएको छ’।
मन्त्री खड्कालाई पठाएको जवाफमा घिसिङले आफूमाथिको आरोप पूर्णरुपमा गलत र मनोगत रहेको जिकिर गरेका छन् । ‘मेरो नियुक्तिपछिको प्रगतिको सूचकांकले सबै प्रगति उजागर गर्छ’, कुलमानले जवाफमा भनेका छन्, ‘तसर्थ आत्मगत रुपमा जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनी पुनः स्पष्टीकरण माग गरिएको कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल छ।’
उनले आफूलाई क्षेत्राधिकार नै नभएको विषयमा मन्त्रीले कारबाही गर्न खोजेको उनको जिकिर छ । ‘क्षेत्राधिकारको उक्त बुँदाको अतिरिक्त नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक बा महाप्रवन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ मा उल्लिखित अवस्था मध्ये कुन आरोपमा कारवाही गर्न लागिएको हो ? त्यहाँबाट कसुर नै एकिन नभएको स्पष्टिकरणबाटै प्रकट भएको छ। स्पष्टिकरणमा कसुर एकिन नगरी गोश्वरा आरोपमा कारवाही गर्न मिल्दैन’ उनले भनेका छन् ।
सरकार प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि टसल उत्पन्न हुँदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार बनेदेखि नै कुलमानलाई हटाउने चर्चा चल्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री खड्का दुवैले कुलमानलाई हटाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । सरकारको उक्त प्रयास सफल भने भएको छैन् ।
प्रतिक्रिया