काठमाडौं । दलित समुदायको नाममा एनजीओ सञ्चालन गरी करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा. मदन प्रसाद परियारलाई सरकारले मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ।
डा. परियारमाथि विगतमा आर्थिक अनियमितता तथा दुरुपयोगसम्बन्धी गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ। सो सम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। विवादास्पद मुद्दामा संलग्न व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्ने सरकारी निर्णयलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रबाट तीव्र आलोचना सुरु भएको छ।
विपक्षी दल र नागरिक समाजले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न उठाउँदै, भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु मुलुकको सुशासन र नैतिकतामाथि ठाडो चुनौती भएको टिप्पणी गरेका छन्।
यस विषयमा सरकारको औपचारिक धारणा भने आइसकेको छैन।
प्रतिक्रिया