रविलाई नख्खु कारागारबाट निकाल्नेको पहिचान खुल्यो, उच्चपदस्थ नै छानबिनमा

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ मा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई नख्खु कारागारबाट निकाल्नेको पहिचान खुलेको छ । जेनजी आन्दोलनको मौका पारेर

प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै रविलाई नख्खु कारागारबाट निकाल्नेमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, एआईजी दानबहादुर कार्कीसहितको टोली रहेको तथ्य खुलेको हो ।

गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ आयोगमा परेको उजुरीमा उनीहरूको नेक्ससबारे लेखिएको छ । असोज १९ मा आयोगमा दर्ता भएको उजुरीअनुसार अर्याल, दुवाडी र कार्कीले रास्वपाका उपसभापति डीपी आर्यालसँग छलफल गरेर नै कारगारबाट निकालिएको उल्लेख छ । त्यस छलफलमा लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलदेखि महामन्त्री मनिष झासम्म रहेको उल्लेख छ ।

उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार एआईजी कार्कीले रास्वपाका कार्यवाहक सभापति अर्याललाई पटक–पटक फोन गरेर गृहसचिव दुवाडीलाई फोन गर्न भनेको र गृहसचिव दुवाडी र कार्कीको पनि सो विषयमा बारम्बार कुराकानी भएको उल्लेख छ । त्यति मात्र होइन, डीपी अर्याल र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालका बीचमा समेत लामिछानेलाई कारागारबाट निकाल्ने कुरामा सहमति भएको दाबी गरिएको छ ।

एआईजी काकर्की, गृहसचिव दुवाडी र लामिछाने पत्नी पौडेलका बीचमा पनि कुराकानी भएको उल्लेख गरिएको छ । अर्यालले ललितपुर प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र नख्खु कारागार प्रशासकहरूलाई समेत फोन गरेको दाबी छ । त्यसैकारण रास्वपाको सम्पूर्ण हेर्डक्वाटर रविलाई निकाल्न नख्खु कारगार गएको र रास्वपा प्रवक्ता झासमेत मिलेर नख्खु कारागारमा आगजनी गरेको आरोप छ ।

‘एआईजी कार्कीको भूमिका रहस्यमय रहेको छ । लामिछोनलाई जेलबाट निकालेर प्रधानमन्त्री बन्ने र आफू आईजीपी बन्ने गलत भ्रम र कुनियत राख्दा प्रहरी र देशले ठूलो क्षति व्यहोरेको छ,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष डीपी अर्यालसँग टेलिफोन संवाद गरी नख्खु कारगारबाट रवि लामिछानेलाई निकाल्न लगाई देशभरका कारागारका कैदीहरूलाई जेल ब्रेक गर्न उक्साएको कसुरमा छानबिन र हातहतियार लुटाएको कसुरमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने भएको र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, एआईजी कार्की र भदौ २३ र २४ का घटनामा काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका एसएसपी विश्व अधिकरीलाई सुरक्षा निकायका जिम्मेवार अधिकारीलाई बहलामै राख्दा आफूविरुद्धको प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकोले निजहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी प्रहरी ऐन २०१२ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरीपाउँ भनी यो निवेदन पेस गरेका छौँ ।’

जाँचबुझ आयोगका राडारमा अब मुख्यसचिव अर्याल, सचिव दुवाडी, एआईजी कार्की, रास्वपा कार्यबाहक सभापति डीपी अर्याल, रवि पत्नी निकिता पौडेल र रास्वपा प्रवक्ता मनिष झा पनि परेका छन् ।