काठमाडौं । एमालेको १५औं महाविवेशनको मुखमै नागढुंगा–नौबिसे सडक बन्द गराएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङविरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी परेको छ । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले उनीविरुद्ध बुधबार उजुरी दर्ता गरेका हुन् । नागरिकको मानव अधिकार हनन हुनेगरी काठमाडौं छिर्ने प्रमुख नाका धादिङको मूल सडक बन्द गर्न मन्त्री घिसिङले आदेश दिएको निवेदकको आरोप छ ।
मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म हुन लागेको एमालेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउनबाट रोक्नकै लागि घिसिङले बाटो बन्द गर्न निर्देशन दिएको उनले बताएका छन् । उनले दुराशयपूर्ण र पूर्वाग्रहको भावना राखेर सो कार्य गरेको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ । ‘संसदमा दोस्रो ठूलो राजनीतिक दलको केन्द्रीय महाधिवेशन सो दल सम्बद्ध सबै नेता, कार्यकर्ता र सबै नागरिकका लागि महान चाडपर्वजस्तै हो ।
त्यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्री कुलमान घिसिङले दुराशयपूर्ण भावना र राजनीतिक पुर्वाग्रह लिई एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आउने नागरिकको मौलिक हक अधिकारसमेत हनन हुनेगरी काठमाडौं छिर्ने प्रमुख नाका धादिङ जिल्लाको मूलसडक मर्मत गर्ने भन्दै बाटोमा अवरोध (बाटो बन्द) गर्ने खबर सार्वजनिक भएका छन्,’ उजुरीमा भनिएको छ ।
मन्त्रीको सो आदेशले नागरिकको मनोबल गिर्ने, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलमा लागेका र समर्थक नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन हुने सिलवालको ठम्याइँ छ । संविधानको प्रस्तावना, धारा १६ को (१), धारा १७ को (१), उपधारा (२) को (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) तथा संविधानको धारा २६९ को उपधारा (१) विपरीत भएको बताउँदै उनले त्यस्तो कार्य नगर्न सरकारलाई तत्काल सचेत गराउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिन सडक कार्यालयले मंसिर २४ देखि पुस १ गतेसम्म सडकमा बिहान १० देखि दिउँसो साढे ३ बजेसम्म यातायात बन्द रहने सूचना जारी गरेको छ । र, सोहीअनुसार बुधबारदेखि नै सडकमा कालोपत्रे थालिएको छ ।
प्रतिक्रिया