काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधि सहभागी हुनबाट रोक्ने रणनीतिमा लागेको छ । जसकारण अहिले सबै अस्त्र प्रयोग गरिएको छ । धम्कीदेखि प्रलोभनसम्म दिन थालिएको नेताहरुले बताएका छन् । विशेष महाधिवेशनले बहुमत प्रतिनिधिको सहभागितामा नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने जोखिम बढेपछि संस्थापन पक्ष महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई रोक्ने कसरतमा जुटेको हो ।
संस्थापन पक्षको बहुमत रहेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माद्वारा आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक भन्दै सहभागी नहुन अपिल गरेको छ ।महामन्त्री थापा र शर्माले भने विशेष महाधिवेशनलाई प्रगतिशील एजेन्डा र नीति केन्द्रित बनाउन सकिने भन्दै संस्थागत स्वामित्व लिएर सम्पन्न गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरूले पार्टी विभाजनको बाटो नलिने प्रतिबद्धता पनि जनाउँदै आएका छन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवा अडानमा टसमस नभएकाले सहमतिमै विशेष महाधिवेशन हुने सम्भावना करिब समाप्त भएको छ । बिहीबार आकस्मिक रूपमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले विशेष महाधिवेशनको निर्णय फिर्ता लिन थापा र शर्मा पक्षधरलाई आग्रह गरेको थियो । गत शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
गत २९ असोजमा पेस गरिएको निवेदनमा समयमा नियमित महाधिवेशन नभए मात्रै विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने माग गरिएकाले १५ मंसिरमा नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याइसकेपछि विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको संस्थापन पक्षको तर्क छ । विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई विभाजनतर्फ लैजाने र २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा क्षति पुग्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको जिकिर छ ।
‘देश अस्थिरतातर्फ धकेलिने सम्भावनालाई हृदयंगम गर्दै कांग्रेस एकताबद्ध भएर आमनिर्वाचनको तयारीमा जुट्नु आजको आवश्यकता हो,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम कुनै पनि तहको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार व्यक्तिगत रूपमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यलाई नभई पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई मात्र रहेको बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।
महामन्त्री थापा र शर्माले भने विशेष महाधिवेशन पार्टीलाई विधि, प्रक्रिया र जनभावनाअनुसार अघि बढाउने वैधानिक माध्यम भएको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी हुन नदिन संस्थापन पक्षले संगठनात्मक नियन्त्रणमार्फत मनोवैज्ञानिक प्रभाव र दबाब दिइरहेको उनीहरूको आरोप छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय नगरेपछि विधानको पालना गर्न र विधि बसाल्न आफूहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाएको महामन्त्रीहरूको भनाइ छ । महामन्त्री थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशन बोलाउँदैमा पार्टी विभाजन नहुने जिकिर गर्दै आएका छन् । तर संस्थापन पक्ष पेलेरै जाने हठमा भएपछि विशेष महाधिवेशनको हलले अप्रिय निर्णय लिनसक्ने अवस्था पनि उत्तिकै छ ।
प्रतिक्रिया