काठमाडौं l सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै कर प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ११ महत्वपूर्ण परिवर्तन सार्वजनिक गरेका हुन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने आयकरको अधिकतम दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ। उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न २ सय ७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार दर घटाइएको छ।
त्यसैगरी, भन्सार दरको संरचनालाई सरल बनाउँदै ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गरिएको छ। ३ सय ६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पनि खारेज गरिएको सरकारले जनाएको छ।
पूर्वाधार विकास कर, सडक दस्तुरलगायतका करलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्यक्ष स्वामित्व परिवर्तनका अवस्थामा आयकर ऐनको दफा ५७ लागू नहुने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ।
सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा कायम राखिएको छ भने डिजिटल भुक्तानीमार्फत बिल जारी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने घोषणा गरिएको छ।
भ्याट फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने र कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी बुझाएमा करसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता तथा शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले यी व्यवस्थाले कर प्रणालीलाई सरल बनाउनुका साथै निजी क्षेत्रको लगानी, औद्योगिक उत्पादन र डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया