काठमाडौं l आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)” को प्रतिवेदन अन्ततः कार्यान्वयन हुने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मानेर रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने र त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
बैठकले यी निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
सरकारका अनुसार रावल आयोगले अध्ययन गर्दा तत्कालीन काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३५ वडामा १,८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्य फेला परेको थियो। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै ती जग्गा खाली गराउने तथा अतिक्रमणकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल का अनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन धेरैअघि नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक उदासीनताका कारण रोकिएको थियो। अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सम्बन्धित निकायले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै कार्यान्वयन गर्नेछन्।
तत्कालीन सरकारले २०५० सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावल को अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले २०५२ सालमा प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
पछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा लगायतले २०६० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तथा देशभर सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
सरकारले अब उक्त आदेश कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेसँगै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, सुशासन प्रवर्द्धन र विधिको शासन सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया