काठमाडौं । संघीय सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा दिने सरकारको निर्णय कानुनी विवादमा परेको छ। उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। साथै, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित गराउने निर्णय पनि अदालतले गरेको छ।
गत २०८३ असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सांसदहरूलाई सरकारी कोषबाट खर्च व्यहोर्ने गरी निजी स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यसको संवैधानिकता, कानुनी आधार र सार्वजनिक खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठेका हुन्।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले सरकारको निर्णय संविधान, विद्यमान कानुन तथा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
अब सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी बहसपछि सरकारको यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ।
प्रतिक्रिया