काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद–बिक्री तथा स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी टंकमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शुक्रबार रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र प्रतिवेदन यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
नेपाल सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा २०८० मंसिर २१ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले २०८० माघ १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। लामो समय सार्वजनिक नभएको उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको निर्णयपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले साउन २८ गते सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि एनसेल आजियाटा लिमिटेडले गोपनीयताको हक उल्लंघन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
सर्वोच्चले प्रतिवेदनमा कम्पनीका व्यक्तिगत लगानी, कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी विवरण तथा कतिपय व्यापारिक गोप्य सूचना समावेश हुन सक्ने भन्दै त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्ता तथा कम्पनीको सञ्चालनमा जोखिम र कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने प्रारम्भिक अवस्था देखिएको जनाएको छ।
अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा संविधानको धारा २८ अन्तर्गतको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कानुनमा रहेका गोपनीयतासम्बन्धी प्रावधान प्रभावित हुन सक्ने अवस्थासमेत औंल्याएको छ।
यसअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै भेषराज लुईटेलले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट खारेज भएको थियो। उक्त मुद्दामा नेपाल सरकारकै तर्फबाट प्रतिवेदन मुलुकको आर्थिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय हितसँग जोडिएको र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिको भएको लिखित जवाफ दिइएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
यही पृष्ठभूमिमा सर्वोच्चले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा सरकारका कामकारबाहीमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था तत्काल नदेखिएको भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
एनसेलले सरकारद्वारा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै यसबाट कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीको गोपनीयता र कानुनी अधिकार प्रभावित भएको दाबी गरेको छ। कम्पनीले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनले संरक्षण गरेको गोपनीयताको हक उल्लंघन भएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने जनाएको थियो।
अब सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै एनसेलको शेयर कारोबारसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध रहने छैन। मुद्दाको अन्तिम फैसला भएपछि मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयको कानुनी हैसियत स्पष्ट हुनेछ।
प्रतिक्रिया