काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि स्रोत–साधनको कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले सरकारबाट पुनर्स्थापनाका लागि स्पष्ट योजना र स्रोत सुनिश्चित गर्ने आश्वासन आएको भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सरकारले आफ्नो स्रोतसँगै दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोग तथा उपलब्ध स्रोत–साधनलाई अधिकतम परिचालन गरेर प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ।
तीन तहका सरकारबीचको समन्वयबाट प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को समयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय भएकोमा खुशी व्यक्त गरे।
विगतमा तीन तहका सरकारबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको गुनासो सुनिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटक भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एउटै उद्देश्यका साथ एक ठाउँमा उभिएर काम गरेको बताए।
उनका अनुसार विपद्का बेला राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा देखिएको यस्तो समन्वयले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुगेको छ।
सडक खुलेसँगै जनजीवन सामान्य बनाउन सहज हुने विश्वास
प्रधानमन्त्री शाहले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा यातायात सञ्जाललाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सरकार निरन्तर लागिरहेको बताए।
सडक तथा यातायात सेवा पुनः सञ्चालन भएपछि प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनर्स्थापनाका सामग्री पुर्याउन सहज हुनुका साथै स्थानीयको दैनिक जीवनसमेत क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्काउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
पुरानै ठाउँमा बस्ती बसाउन सम्भव छैन
भोटेकोशी नदीको तटीय क्षेत्रमा रहेका पुराना बस्तीहरू उच्च जोखिममा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले अब त्यही जोखिमयुक्त स्थानमा पुनः बस्ती बसाउन नसकिने स्पष्ट धारणा राखेका छन्।
उनले विपद्पछि पुरानै स्थानमा घर बनाएर बस्नेभन्दा दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रको नजिकै तर सुरक्षित स्थानमा वैज्ञानिक ढङ्गबाट नयाँ बस्ती विकास गर्ने तयारी सुरु गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
नयाँ बस्तीमा रोजगारीदेखि संस्कृतिसम्मको संरक्षण
नयाँ बस्ती निर्माण गर्दा प्रभावित परिवारलाई केवल सुरक्षित स्थानमा सार्ने मात्रै नभई उनीहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणलाई समेत प्राथमिकतामा राखिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले नयाँ बस्ती निर्माण गर्दा स्थानीयको जीविकोपार्जन नटुट्ने गरी दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यसका लागि प्रभावित क्षेत्र नजिकै रहेका उपयुक्त र सुरक्षित जग्गाको पहिचान गरी सङ्घ सरकारलाई सिफारिस गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन्।
सरकारको योजना तत्काल राहतमा मात्र सीमित नराखी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र व्यवस्थित बस्तीमा पुनर्स्थापना गर्ने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ।
‘राहतपछि पुनर्स्थापना’मा सरकारको जोड
भोटेकोशी बाढीपछि सरकारसामु तत्कालीन उद्धार र राहतसँगै प्रभावितको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको चुनौती पनि थपिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै सुरक्षित बस्ती, पूर्वाधार, रोजगारी र आधारभूत सेवासहितको पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरेका छन्।
यसले भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई पुनः जोखिमयुक्त क्षेत्रमा फर्काउनेभन्दा जोखिममुक्त र व्यवस्थित स्थानमा नयाँ जीवन सुरु गराउने सरकारको नीति अघि बढेको देखाएको छ।
प्रतिक्रिया