सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक व्यवस्थापन, कर्मचारी पदस्थापन तथा विभिन्न संस्थागत संरचनासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रिक्त प्रदेश सचिव पदमा प्रदेश सचिव डा. चन्द्रप्रसाद रिसाललाई कामकाजका लागि खटाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त रहेकाले प्रशासनिक कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन रिसाललाई उक्त जिम्मेवारीमा खटाउने निर्णय गरिएको हो।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० बमोजिम एघारौँ तह वा सोसरहको पदमा पदस्थापन गर्ने प्रदेश सरकारमा रहेको अधिकार मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) तथा दफा १३७ को उपदफा (१) बमोजिम उक्त अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई प्रत्यायोजन गरिएको हो। यससम्बन्धी सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिने जनाइएको छ।
बैठकले कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सचिवालयको संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिजसमेत स्वीकृत गरेको छ। संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत भएसँगै प्रतिष्ठानको प्रशासनिक तथा संस्थागत कामलाई थप व्यवस्थित गर्ने बाटो खुलेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समिति सदस्यमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, सुर्खेतमा कार्यरत योजना महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ सि.डि.ई. रमेश सुवेदीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णय प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा प्रशासनिक जिम्मेवारी व्यवस्थापन, कर्मचारी पदस्थापन र संस्थागत संरचना व्यवस्थित गर्ने विषयमा केन्द्रित देखिएका छन्।
बैठकबाट सचिवको जिम्मेवारी व्यवस्थापन, एघारौँ तहका कर्मचारीको पदस्थापनसम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन, प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृति र हाइड्रोपावर कम्पनीको सञ्चालक समिति सदस्य मनोनयनजस्ता निर्णय भएका छन्।
प्रतिक्रिया