लन्डन । बेलायतका जेलमा कैदीको चाप अत्यधिक बढेपछि सरकारले हजारौँ कैदीलाई तोकिएको सजाय अवधि पूरा हुनुअघि नै रिहा गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
इङ्ल्यान्ड र वेल्सका कारागार गत महिना ९७ देखि ९८ प्रतिशत क्षमतामा पुगेका थिए। तत्काल विकल्प नखोजिए नोभेम्बरसम्म जेल पूर्ण रूपमा भरिन सक्ने सरकारी अनुमानपछि कैदीलाई समयअगावै रिहा गर्ने योजना अघि सारिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएका वयस्क कैदीलाई यसअघि सजायको ४० प्रतिशत वा आधा अवधि पूरा गरेपछि रिहा गरिने व्यवस्थाको सट्टा एकतिहाइ सजाय पूरा गरेपछि धरौटीमा रिहा गर्न सकिनेछ। अन्य कैदीलाई पनि दुईतिहाइ सजाय पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा आधा सजायपछि रिहा गरिनेछ।
यद्यपि गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएका कैदीलाई भने यो व्यवस्थामा समावेश गरिएको छैन। सार्वजनिक दबाबपछि हत्या, खतरनाक रूपमा सवारी चलाउँदा मृत्यु निम्त्याएका तथा पुराना बाल यौन अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई प्रारम्भिक रिहाइको सूचीबाट हटाइएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारको यो योजनाप्रति पीडित परिवार तथा न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित समूहले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रहरी अधिकारी एन्ड्र्यु हार्परको हत्या प्रकरणमा दोषी ठहर भएका दुई जना पनि नयाँ व्यवस्थाअनुसार अपेक्षाकृत चाँडै रिहा हुन सक्ने भएपछि उनकी आमा डेबी एडलमले विरोध गरेकी थिइन्।
जेल सुधारसम्बन्धी संस्था प्रिजन रिफर्म ट्रस्टकी प्रमुख पिया सिन्हाका अनुसार बेलायतको जेल प्रणाली अहिले अत्यधिक दबाबमा छ। उनका अनुसार कुनै ठूलो हिंसात्मक घटना भए त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कारागार प्रणालीलाई कठिन हुने अवस्था छ।
पछिल्ला ३० वर्षमा इङ्ल्यान्ड र वेल्सका जेलमा कैदीको संख्या दोब्बर भएको बताइएको छ। लामो समयका सजाय पाउने तथा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन कैदीको संख्या बढ्दै गएपछि कारागारमाथिको दबाब थपिएको हो।
कैदीलाई समयअगावै रिहा गर्दा जेलको भीड घटे पनि त्यसको प्रत्यक्ष भार प्रोबेसन सेवामाथि पर्ने देखिएको छ। जेलबाहिर रहेका दोषीको निगरानी गर्ने प्रोबेसन सेवाले थप कैदीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएपछि उक्त सेवा पनि दबाबमा पर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सरकारले प्रोबेसन सेवाका लागि ७० करोड पाउन्ड लगानी गर्ने र हजारौँ नयाँ अधिकारी भर्ती गर्ने योजना अघि सारेको छ। तर त्यसको प्रभाव देखिन समय लाग्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
बेलायत सरकारले जेल क्षमता विस्तार गर्न नयाँ कारागार निर्माण तथा पुराना संरचनाको सुधारको योजना पनि अघि सारेको छ। तर तत्काल नयाँ जेल निर्माण गर्न वा विद्यमान संरचना विस्तार गर्न सम्भव नदेखिएपछि समयअगावै कैदी रिहा गर्ने उपाय अपनाइएको हो।
प्रतिक्रिया