काठमाडौँ । म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले काम सुरु गरेको छ।
उपसमितिको पहिलो बैठकले छानबिनको कार्यविधि तय गर्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सुरक्षा संयन्त्र तथा गृह प्रशासनबाट प्राप्त कागजातको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अब पोसाक खरिद प्रक्रियासँग जोडिएका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने तथा थप प्रमाण र आवश्यक कागजात संकलन गरिनेछ। उपसमितिले खरिद प्रक्रियामा भएका भनिएका अनियमितताबारे विस्तृत अध्ययन गर्नेछ।
यसैबीच, आफूलाई साउदी अरेबियाको राजदूत नियुक्तिमा १० करोड रुपैयाँ लेनदेन गरेको आरोप लागेको विषयमा सुनारले त्यसलाई आरोप मात्र भन्दै खण्डन गरे। दलित आन्दोलनका नाममा रकम उठाएको भनिएको विषयमा पनि उनले आफूसँग नागरिकता र राहदानीबाहेक आफ्नो नाममा एक कित्ता जग्गासमेत नरहेको दाबी गरे।
सुनारले आफूले प्रहरी नेतृत्वको अनियमितताबारे छानबिन अघि बढाएपछि प्रहरी हेडक्वार्टर र सीआईबीले आफूलाई बदनाम गराउन खोजेको आरोपसमेत लगाए। सीआईबीले निजी नम्बरबाट फोन गरी आफ्नाबारे सूचना संकलन गरिरहेको र केही प्रहरी अधिकारी आफूलाई फसाउने प्रयासमा लागेको उनको जिकिर छ।
आफूमाथि संसद्मा औपचारिक उजुरी परे छानबिनको सामना गर्न तयार रहेको बताउँदै सुनारले दोषी ठहरिए कानुनी कारबाही भोग्नसमेत तयार रहेको बताए। उनले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर आफूलाई तर्साउन खोजिए पनि म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताको तथ्य बाहिर ल्याउने दाबी गरे।
सुनारका यी आरोप र दाबीबारे सम्बन्धित प्रहरी नेतृत्व तथा सीआईबीको प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन।

















प्रतिक्रिया