काठमाडौँ । नेपालका निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षामा रहेको सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न सके नेपाललाई दक्षिण एसियाकै चिकित्सा शिक्षा केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने बताएका छन्। त्यसका लागि सरकारी नीति, शिक्षण शुल्क र नियमन प्रणालीमा समयानुकूल सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको माग छ।
नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनले सार्वजनिक गरेको धारणा पत्रमा राज्यले स्पष्ट नीति, वैज्ञानिक आधारमा शुल्क निर्धारण तथा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्ता सुधार गर्न सके नेपालबाट वार्षिक ठूलो परिमाणमा बाहिरिने विदेशी मुद्रा रोक्नुका साथै विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिने एसोसिएसनको दाबी छ।
एसोसिएसनका अनुसार सन् २०१९ यता महँगी, विद्युत्, प्रयोगशाला सामग्री तथा कर्मचारीको तलब–भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि चिकित्सा शिक्षाको शिक्षण शुल्क भने समयानुकूल पुनरावलोकन हुन सकेको छैन। सन् २०२० मा वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा निर्धारण गरिएको शुल्क लामो समयदेखि परिमार्जन नहुँदा कलेजहरूलाई आर्थिक दबाब परेको उनीहरूको भनाइ छ।
शुल्क संरचना समयमै पुनरावलोकन हुन नसक्दा नयाँ तथा अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण खरिद गर्न, प्रयोगशाला विस्तार गर्न र भौतिक पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्न कठिनाइ भएको एसोसिएसनले जनाएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा समेत पर्न सक्ने उसको तर्क छ।
निजी मेडिकल कलेजहरूले नेपालमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा आफ्नो महत्वपूर्ण योगदान रहेको दाबी गरेका छन्। निजी संस्थाबाट ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन हुनुका साथै दूरदराजका जिल्लासम्म अस्पताल सेवा विस्तारमा समेत योगदान पुगेको उनीहरूको भनाइ छ।
तर सरकारी नीतिगत जटिलता तथा मेडिकल शिक्षामा सिट क्षमतामाथि लगाइएको सीमाका कारण नेपाली विद्यार्थीहरू चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि बङ्गलादेश, भारतलगायतका मुलुक जान बाध्य भइरहेको एसोसिएसनले जनाएको छ। यसबाट ठूलो परिमाणमा नेपाली मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा बाहिरिने अवस्था सिर्जना भएको उसको दाबी छ।
समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि एसोसिएसनले सरकारसमक्ष छवटा मुख्य सुझाव अघि सारेको छ। वैज्ञानिक आधारमा शिक्षण शुल्क तत्काल पुनरावलोकन गर्ने, विदेशी विद्यार्थीका लागि कोटा बढाउने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षण वातावरण निर्माण गर्ने, कलेजको क्षमता र पूर्वाधारका आधारमा सिट निर्धारण गर्ने तथा नियमन प्रणालीलाई पारदर्शी र गुणस्तर केन्द्रित बनाउने सुझाव दिइएको छ।
एसोसिएसनले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र प्रभावकारी स्वा
प्रतिक्रिया