काठमाडौँ । भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको क्षति बेहोर्न नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको हानि–नोक्सानी कोषबाट २० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपद्बाट प्रभावित देशलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको कोषबाट नेपालले अनुदान पाउनु जलवायु कूटनीतिका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । तर, बाढीले पुर्याएको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमको तुलनामा यो सहयोग निकै सानो छ ।
भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले जनधन, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, खेतीयोग्य जमिन र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । प्रारम्भिक आकलनअनुसार विपद्पछि पुनर्निर्माण, विस्थापितको पुनःस्थापना र प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि करिब सात खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । त्यसको तुलनामा स्वीकृत भएको तीन अर्ब रुपैयाँ कुल आवश्यकताको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत निकायको समन्वयमा क्षतिको आकलन गरिएको हो । सरकारी अधिकारी, जलवायु विज्ञ र स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि प्राप्त हुने रकम क्षतिको तुलनामा नगन्य रहेको बताउँदै आएका छन् ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्मकुमार मैनालीले संसदीय विशेष समितिको बैठकमा यो सहयोगले कुल क्षतिको तुलनामा ठूलो योगदान गर्न नसक्ने बताएका थिए । बाढीबाट प्रभावित नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीले पनि यही रकममा निर्भर नभई थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आवाज उठाउनुपर्ने बताउँदै आएकी छन् ।
नेपालको नैतिक विजय, तर आर्थिक राहत अपर्याप्त
जलवायु विज्ञ तथा अभियन्ता डा. कुशल गुरुङले हानि–नोक्सानी कोषबाट अनुदान स्वीकृत हुनुलाई नेपालको जलवायु कूटनीतिको नैतिक विजयका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार यसले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउँदै आएको नेपालको आवाजलाई थप बल पुर्याएको छ । तर आर्थिक दृष्टिले भने यो रकम सांकेतिक सहयोगमा सीमित हुने देखिन्छ ।
‘यो रकम स्वीकृत हुनुले रसुवा बाढीको कारण जलवायु परिवर्तन नै हो भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भएको छ, यो नेपालको लागि ठूलो नैतिक विजय हो,’ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘तर जमिनको यथार्थ हेर्ने हो भने हामीलाई सात खर्बभन्दा बढी चाहिएको ठाउँमा तीन अर्ब रुपैयाँ मात्र पाउनु भनेको कुल आवश्यकताको एक प्रतिशत पनि होइन । यसले पीडितको आँसु पुछ्न र भत्किएका पूर्वाधार फेरि उठाउन पर्याप्त हुँदैन ।’
उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने नेपालजस्ता देशले यसको असरबाट ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । तर, क्षतिपूर्तिका लागि ठूला प्रदूषक राष्ट्रबाट पर्याप्त वित्तीय सहयोग जुटाउन अझै चुनौती छ ।
बाढीबाट भएको क्षति आर्थिक पूर्वाधारमा मात्र सीमित छैन । जनधनको क्षति, विस्थापन, जीविकोपार्जनमा परेको असर र सामाजिक संरचनामा पुगेको क्षतिलाई पैसाले मात्रै पूर्ति गर्न सकिँदैन । त्यसैले नेपालका लागि तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि थप स्रोत आवश्यक छ ।
स्वीकृत रकम कहिले र कसरी आउँछ ?
हानि–नोक्सानी कोषले अनुदान स्वीकृत गरे पनि रकम तत्कालै नेपालले प्राप्त गर्ने अवस्था छैन । डा. गुरुङका अनुसार आवश्यक प्राविधिक तथा वित्तीय प्रक्रिया पूरा गर्न करिब एक वर्ष लाग्न सक्छ ।
कोषको कार्यान्वयन ढाँचाअनुसार नेपालले विस्तृत कार्ययोजना र परियोजना प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रकम कसरी खर्च गर्ने, कुन निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने र राहत तथा पुनर्निर्माणका काम कुन समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका समावेश हुनुपर्छ ।
यसअघि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा कोषसमक्ष सहयोगका लागि अनुरोध गरेका थिए । अब प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना, तत्काल राहत र जलवायु उत्थानशील पुनर्निर्माणलाई समेटेर विस्तृत प्रस्ताव तयार गर्नुपर्नेछ ।
प्रस्ताव कोषको सचिवालयमा पेस भएपछि प्राविधिक मूल्याङ्कन र स्वीकृतिका प्रक्रिया अघि बढ्नेछन् । त्यसपछि रकम सरकारी बजेट प्रणालीमार्फत वा कोषले तोकेका बहुपक्षीय साझेदार तथा कार्यान्वयन निकायमार्फत परिचालन हुन सक्छ । रकम परिचालनको अन्तिम व्यवस्था भने टुंगिन बाँकी छ ।
डा. गुरुङका अनुसार प्रशासनिक ढिलासुस्ती र दातृ निकायका प्रक्रियागत मापदण्डले रकम निकासामा समय लाग्न सक्छ । कार्यविधि तयार गर्न र परियोजना प्रस्ताव अघि बढाउन ढिलाइ भए प्रभावित समुदायले पुनर्निर्माणको लाभ पाउन अर्को वर्षात्सम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको चिन्ता छ ।
सात खर्बको आवश्यकता पूरा गर्न अन्य विकल्प के छन् ?
तीन अर्ब रुपैयाँको अनुदानले मात्रै पुनर्निर्माणको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले नेपालले अन्य जलवायु वित्तका स्रोत पनि परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उपलब्ध विकल्पमा हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, विश्व वातावरण सुविधा, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अनुदान, ऋणलाई जलवायु लगानीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था र कार्बन व्यापार पर्छन् ।
हरित जलवायु कोषमार्फत बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, जलाधार व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारका लागि थप अनुदान माग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, अनुकूलन कोषबाट बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमका लागि सहयोग जुटाउन सकिन्छ ।
विश्व वातावरण सुविधामार्फत जलाधार संरक्षण, नदी प्रणालीको पुनर्जीवन र जैविक विविधता संरक्षणका परियोजना अघि बढाउन सकिन्छ । युरोपेली संघ, बेलायत, नर्वे, जर्मनी र जापानजस्ता साझेदारसँग द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहयोगका लागि पहल गर्न सकिने विकल्प पनि छन् ।
नेपालले बाढी प्रभावित भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर दातृ सम्मेलन आयोजना गर्ने वा जलवायु संकटग्रस्त क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आह्वान गर्ने विकल्पसमेत विचार गर्न सक्छ ।
अर्को विकल्प ऋणलाई जलवायु लगानीमा रूपान्तरण गर्ने अर्थात् ‘डेब्ट–फर–क्लाइमेट स्वाप’ हो । यसअन्तर्गत ऋणदातासँग सहमति गरेर ऋण भुक्तानीमा खर्च हुने केही रकम जलवायु अनुकूलन र पुनर्निर्माणमा लगाउन सकिन्छ । यद्यपि, यस्तो व्यवस्था ऋणदातासँगको सम्झौता र सर्तमा निर्भर हुन्छ ।
त्यसैगरी, पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत कार्बन व्यापारमार्फत स्वच्छ ऊर्जा र वन संरक्षणबाट प्राप्त कार्बन क्रेडिटको उपयोग गरी थप वित्तीय स्रोत जुटाउन सकिन्छ । तर यी विकल्पले तत्कालै ठूलो रकम उपलब्ध गराउने निश्चित छैन । तिनलाई कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट योजना, परियोजना प्रस्ताव र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय आवश्यक हुन्छ ।
सहुलियतपूर्ण ऋण पनि पुनर्निर्माणको अर्को सम्भावित स्रोत हो । तर ऋण लिएर पुनर्निर्माण गर्दा देशको ऋणभार बढ्न सक्ने भएकाले अनुदान र ऋणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
सन् २०२७ को काठमाडौं बैठक नेपालको अवसर
हानि–नोक्सानी कोषको ११औँ बोर्ड बैठक सन् २०२७ मार्चमा काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ । यो बैठक नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षति, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको जोखिम र प्रभावित समुदायको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रत्यक्ष जानकारी गराउने अवसर हुन सक्छ ।
डा. गुरुङका अनुसार नेपालले उक्त बैठकलाई जलवायु कूटनीति सशक्त बनाउने मञ्चका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विनाश, प्रभावित नागरिकको अवस्था र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतबारे प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्न सके थप सहयोग जुटाउन आधार तयार हुन सक्छ ।
‘यो दया वा दान होइन, हाम्रो अधिकार हो,’ डा. गुरुङ भन्छन् ।
हानि–नोक्सानी कोषबाट स्वीकृत तीन अर्ब रुपैयाँ नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको महत्त्वपूर्ण संकेत भए पनि बाढीपछिको पुनर्निर्माणको विशाल आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त छैन । अब मुख्य चुनौती अनुदानलाई छिटो र पारदर्शी रूपमा प्रभावित समुदायसम्म पुर्याउनुका साथै थप अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत जुटाउनु हो ।
नेपालले जलवायु न्यायको पक्षमा उठाउँदै आएको आवाजलाई आर्थिक सहयोगमा रूपान्तरण गर्न सके मात्रै यो नैतिक विजय प्रभावित नागरिकको जीवनमा ठोस राहतका रूपमा देखिन सक्छ ।
प्रतिक्रिया