विनोद चौधरीको योग्यतामाथिको रिट सुनुवाइ फेरि सर्‍यो

काठमाडौँ । उद्योगपति एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विनोद चौधरीको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्ने योग्यतासम्बन्धी रिटको पेसी फेरि सरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा दायर उक्त रिटको सुनुवाइका लागि कात्तिक १९ गते बिहीबार तोकिएको पेसी मंसिर १० गतेका लागि सारिएको हो।

यसअघि कात्तिक १३ गतेका लागि तोकिएको पेसी मंसिर १९ गतेका लागि सारिएको थियो। पछिल्लो पटक पेसी सरेसँगै यो रिटको सुनुवाइ १४ पटक धकेलिएको छ। रिट दायर भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सर्वोच्च अदालतबाट यसको फैसला हुन सकेको छैन।

चौधरीले २०७८ मंसिरमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा मधेसी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य जितेका थिए। उनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका डा. शुभाषचन्द्र यादवले पार्टी विधानअनुसार केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्न क्रियाशील सदस्यता लिएको १० वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था चौधरीको हकमा लागू नभएको भन्दै उनको पद खारेजीको माग गरेका थिए।

डा. यादवले २०७८ फागुन ३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसअघि उनले चौधरीको उम्मेदवारीविरुद्ध तत्कालीन पार्टी निर्वाचन समितिमा दाबी विरोधको सूचना दिएका थिए। तर, निर्वाचन समितिले त्यसबारे स्पष्ट जवाफ नदिएको उनको भनाइ थियो।

निर्वाचनपछि समितिमा उजुरी दिँदा क्रियाशील सदस्यताको योग्यता निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको भएको जवाफ पाएका यादव त्यसपछि निर्वाचन आयोग पुगेका थिए।

आयोगले उनको पत्र दर्ता गरे पनि छलफलका लागि नबोलाई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयसँग यस विषयमा जानकारी मागेको थियो। जवाफमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले निर्वाचन समिति पार्टीको अन्तिम निकाय भएको र समितिको निर्णय नै सर्वोपरि हुने उल्लेख गरेको थियो।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको उक्त पत्रका आधारमा निर्वाचन आयोगले डा. यादवलाई लिखित जवाफ पठाएको थियो। सोही पत्रलाई आधार बनाएर उनले निर्वाचन आयोग र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

यता, चौधरी भने गत असोज १८ देखि २३ गतेसम्म सम्पन्न कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट समावेशी कोटामा उपसभापति निर्वाचित भइसकेका छन्। तर, १४औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुँदाको योग्यतासम्बन्धी विवादको भने अझै निरूपण हुन बाँकी छ।