काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित जनक पाण्डेले अदालतका फैसला सर्वसाधारणले सहजै बुझ्ने भाषामा लेखिनुपर्ने बताएका छन्। फैसला भइसकेपछि त्यसको अर्थ बुझ्नसमेत कानुन व्यवसायीकहाँ पुगेर थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
शनिबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले न्याय सम्पादनमा स्पष्टता, तर्कसंगतता र कानुनी शुद्धतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
न्याय दिनु मात्रै पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले न्याय दिएको देखिने गरी निष्पक्ष सुनुवाइ सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मुद्दाका दुवै पक्षको कुरा सुन्ने, विवादका मूल तथ्य पहिचान गर्ने तथा प्रमाण र कानुनी व्यवस्थाको निष्पक्ष विश्लेषण गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
फैसला आफ्नो पक्षमा नआउने पक्षलाई समेत निर्णयको कारण स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए। कुन तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारका कारण निर्णय आफ्नो पक्षमा आउन नसकेको हो भन्ने बुझाउन सके न्यायप्रतिको नागरिक विश्वास बढ्ने उनको धारणा छ।
न्यायिक प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्न फैसला लेखनको गुणस्तर र न्यायिक नजिरको प्रयोगमा सुधार आवश्यक रहेको पाण्डेले बताए। न्यायाधीशले फैसला गर्दा स्थापित नजिर र कानुनी आधार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप र पुराना मुद्दाको थुप्रो न्याय सम्पादनका प्रमुख चुनौती रहेको पनि उल्लेख गरे। उनका अनुसार २०८३ असार ११ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा २६ हजार ९९७ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन्। तीमध्ये पाँच वर्ष नाघेका १ हजार २५५ र दुई वर्ष नाघेका २ हजार ९४९ मुद्दा छन्।
ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह भएको भन्दै उनले मुद्दाको प्रकृति, जटिलता, पुरानो अवस्था र कानुनी महत्त्वका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर फर्छ्योट गर्नुपर्ने बताए। मुद्दा व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली (डीसीएम) प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने र कानुन व्यवसायीको बहसलाई समयसीमाभित्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
न्यायमा पहुँचबाट वञ्चित वर्गसम्म संवैधानिक तथा मौलिक हकको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। अहिले संवैधानिक अधिकारको प्रयोग पहुँच भएका र माथिल्लो वर्गका व्यक्तिले बढी गरिरहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले शोषित, पीडित तथा आफ्ना अधिकारबारे जानकारी नभएका समुदायसम्म न्यायिक पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया