काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन थप कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गत राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) पदका कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा दरबन्दी कायम गरी आवश्यकताका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटाउने निर्णय गरेको हो ।
यसका लागि मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी सङ्ख्या खुलाएर पठाउन आग्रह गरेको छ ।
केही प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसक्दा सेवा प्रवाह र नियमित कामकाजमा असर परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही समस्यालाई सम्बोधन गर्दै आवश्यकताका आधारमा थप कर्मचारी पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमतिमा कर्मचारी खटाइनेछ ।
यसरी खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा भत्ता भने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाटै भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया