रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं l आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)” को प्रतिवेदन अन्ततः कार्यान्वयन हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मानेर रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक…