पश्चिम सेती फेरि विवादमा : अाफैँ बनाउने सरकारकाे भनाइप्रति चीनकाे प्रतिक्रिया यस्ताे अायाे

काठमाडाैं – लामाे समयदेखि चर्चा र विवादकाे केन्द्रमा रहँदै अाएकाे पश्चिम सेती जलविद्युत परियाेजना पुनः विवादमा परेकाे छ । सरकारले चीनकाे सरकारी कम्पनी थ्रिगर्जेजबाट फिर्ता लिएर अाफैँ बनाउने भनिएकाे साे अायाेजनामा चीनले सम्झाैता रद्द नभएकाे प्रस्ट पारेकाे छ ।

विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुनयिङ

चीनको विदेश मन्त्रालयले ७५० मेघावाटको पश्चिम सेती परियोेजना सम्पन्न गर्न थ्री गर्जेजसँग भएको सम्झौता रद्द नभएको जनाएकाे हाे । यसअघि सरकारले ल्याएको अागामी अार्थिक वर्षकाे बजेटमा साे आयोजना नेपाल आफैंले निर्माण गर्ने भन्दै बजेटसमेत छुट्याएकाे अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका थिए ।

बुधबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा भएकाे पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारले पश्चिम सेती आयोजनामा चिनियाँ फर्मसितको सहकार्यलाई रद्द गर्ने निर्णय गरेको समाचार अाएकाे भन्दै पत्रकारहरूले यसबारे चीन सरकारकाे धारणा माग गरेका थिए । साे क्रममा विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुनयिङले समाचार झुटाे भएकाे दाबी गरिन् ।

चुनयिङले पश्चिम सेती परियाेजनामा भएकाे नेपाल सरकारसँगकाे सम्झाैता रद्द नभएकाे बताएकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘यो व्यावसायिक महत्वकाे परियोजना हो, हाल यसको आर्थिक सम्भाव्यता र अन्य पक्षबारे चिनियाँ कम्पनीले नेपाली पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ ।’

अागामी असार ५ गतेबाट हुने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणकाे पूर्वसन्ध्यामा यस परियाेजनाबारे बहस र चर्चा सुरू भएकाे छ । परियोजनाबारे विभिन्न प्रश्न उठेपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीले नेपालसँग गरेको सम्झौता खारेज नभएको जनाएको हो ।

यता, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेकाे लगानी बोर्डले पनि बुधबार नै एक विज्ञप्ती जारी गर्दै पश्चिम सेती परियोजनामा भएकाे सम्झाैता रद्द भइनसकेकाे बताएकाे छ । आर्थिक सम्भाव्यताका विषयमा थ्री गर्जेजले गरेको पत्राचार बोर्डमा विचारधिन अवस्थामा नै रहेकाले नेपाल सरकारले बनाउने वा चिनियाँ लगानी भित्र्याउनेबारे कुनै यकिन निर्णय भइनसकेकाे विज्ञप्तीमार्फत जनाइएकाे हाे ।

यसअघि चिनियाँ र नेपाली संयुक्त लगानीमा आयोजना अघि बढाउने सम्झाैता भएकाे थियाे, जसमा चीन थी गर्जेजकाे ७५ प्रतिशत लगानी र बाँकी २५ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारको रहने जनाइएकाे थियाे ।

०७१ काे साउनबाटै निर्माण शुरु गरेर ०७६ को पुस दोस्रो सातामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेजबीच १७ फागुन ०६८ मा समझदारी भएको थियो । तर, अहिलेसम्म आयोजनाको कुनै भौतिक प्रगति हुन सकेकाे छैन ।