सांसदको घरबाट बालश्रम शोषणमा परेकी बालिकाको उद्दार, बालेन भन्छन्, ‘सामन्ती भनिने कमलरी प्रथा गणतन्त्रमा पनि अझै हटेको छैन’

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले बालश्रम शोषणमा परेकी बालिकाको उद्दार गरेको छ । गणतन्त्र दिवसको दिन अर्थात् आज बालुवाटारछेउबाट १४ बर्षे बालिकालाई दुर्व्यवहारमा परेको अवस्थामा उद्दार गरेको हो ।

महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)का अनुसार सांसदको घरमा बाल श्रमिक भएर दुर्वव्यवहार भोगिरहेकी बालिकाको महानगरले उद्दार गरेको हो । लठ्ठी र पाइपले कुटपिट हुने गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा उद्दार गरेको र बालिकाको अवस्था नाजुक रहेको उनले जनाएका छन् ।

उनले फेसबुकमा यो विषयमा खुलासा गर्दै लेखेका छन्, ‘गणतन्त्र दिवस धेरै पल्ट आइसक्यो । तर, वास्तविक गणतन्त्र आउन अझै धेरै बाँकी छ । पुराना अमानवीय सोच र कुप्रवृतिविरूद्ध ल्याइएको यो व्यवस्थाले त्यस्ता कुप्रवृति र सोचविरूद्ध काम गर्न सकेको छैन । आमनागरिकसम्म गणतन्त्रको मिठास पुग्न सकेको छैन । नत्र मुठ्ठीभरलाई त यो देश सँधै स्वर्ग नै थियो । अझ सबै भन्दा दुखद त, यहि व्यवस्थाका लागि नीति नियम बनाउने ठाउँमा समेत यो व्यवस्थाको मर्म विपरित काम गर्नेहरू पुगेका छन् । लाग्छ, सामन्ती भनिने कमलरी प्रथा गणतन्त्रमा पनि अझै हटेको छैन । सांसदहरू समेतले त्यहि प्रथा जोगाएर आफु सभ्य भइटोपलिएका छन् ।’

नगरप्रमुख शाहका अनुसार महानगरपालिकाले २०८१ वैशाखदेखि हालसम्म ३१ जना बालबालिकाको उद्दार गरेको छ । जसमा उच्चपदस्थ कर्मचारीले नै बालश्रम शोषण गरेका बालबालिका छन् । महानगरपालिकाकै क्यान्टिनदेखि सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारी, बालबालिकाकै लागि काम गर्ने भनिएका अन्तराष्ट्रिय निकाय र सांसदसम्मको घरबाट निकृष्टरूपमा बालश्रम शोषण गराइरहेको अवस्थाबाट बालबालिका उद्धार गरिएको उनले बताएका छन् ।

त्यस्तै, केहिदिन अगाडि एक होटलबाट बुवाले लिएको ऋणको तिर्न भनि जोखिमपुर्ण श्रममा लगाइएका २ जना १० र १४ वर्ष उमेर बताउँने बालकहरूको उद्दार गरेको उनले जनाएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले १०४ र नेपाल प्रहरीसमेतको समन्वयमा महानगरपालिकाको मार्फत शोषण, दुर्व्यवहार र जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्दार गरिरहेको छ ।

उद्दार गरिएका बालबालिकालाई अस्थायी संरक्षण गृहमा संरक्षणका लागि राख्ने गरेको उनले बताए । सरक्षण गृहमा पीडित बालबालिकाले भोग्नुपरेको समस्याहरू सुन्ने, मनोपरामर्श प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने र आवश्यक परेमा कानुनी सहायता समेत उपलब्ध गराइन्छ । अभिभावक खोजी गर्ने र परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि सहयोगसहित पुनर्स्थापना गराउन सकिने अवस्था छ कि छैन भन्ने बारेको लेखाजोखा गरिने गरेको उनले बताए ।

यदि परिवार पत्ता नलागेमा र बालबालिकालाई परिवारमा फर्काउदा बालबालिकाको सर्वोत्तमहित हुने नदेखिएमा त्यस्ता बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा राखेर १८ वर्ष नभएसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

महानगरले कार्यक्षेत्रभित्र रहेको जिम्मेवारी पुरा गर्ने प्रतिवद्धता बालेनले व्यक्त गरे । संघीय सरकारले बालश्रममा परेर दुर्व्यवहारमा परेका बालबालिकाहरूको बयानमा आधारित भएर कारबाही प्रक्रिया बढाउन उनले आग्रह गरे । बालबालिकाहरूले पीडकमाथि कारबाही अगाडि बढाउन अभिभावकको स्वीकृति लिनै पर्ने हालको कानूनी व्यवस्थाको पनि संशोधन गरेमात्र समस्यामा परेकाहरूका लागि वास्तवकै अभिभावकीय सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।