पैसा दिएर भएपनि सुकुम्बासीहरुलाई हटाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारमा बसेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन आदेश दिएको छ । वैकल्पिक व्यवस्था गरेर उनीहरुलाई हटाउने आदेश दिइएको हो ।
जनहित संरक्षण मञ्चका प्रकाशमणि शर्मा लगायतले २०६७ र ६८ सालमा दिएका दुई रिटमाथि गएको पुसमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले यस्तो परमादेश हुने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले मंगलबार आफ्नो वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ।
मंगलबार फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई स्थानान्तरण गरेर नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले नदी किनारामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ने कुनै हक नरहेको भए पनि बाध्यतामा परी बसेका वास्तविक सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल चाँगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्न भनेको छ । साथै, त्यहाँ मात्रै राख्न नपुगे अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले तोकेको स्थानमा जान नचाहने र तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन सकिने अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउँदा पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाउने, त्यसपछि नदी किनार र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बसेकाहरूलाई हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले उक्त कार्यका लागि अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई गर्न निर्देशन दिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहहरूको समन्वय चाहिने भएकोले सो समितिको नेतृत्वमा काम गर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।
यस्तै, अदालतले नदी किनार अतिक्रमण रोक्न वाग्मती र यसका सहायक नदीहरूमा न्यूनतम ४० मिटर छाडेर मात्रै संरचना निर्माणको अनुमति दिन आदेश गरेको छ । साथै, हाल सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउन र कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किरानाबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।
यस्तै, सर्वोच्चले नदीमा ढल मिसाउन रोक्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । प्रत्येक घरमा सेफ्टी ट्यांकको व्यवस्था गरी घरेलु मलमूत्र सेफ्टी ट्यांकमा जम्मा गरेर मात्रै सामूहिक ढल प्रणालीमा मिसाइने कुरालाई नक्सा पासदेखि नै कठोरतापूर्वक पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नगरपालिकाले घर तथा व्यावसायिक भवनको नक्सा पास गर्दा सेफ्टी ट्यांक र आकाशको पानीको भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै सकपिट नबनाएसम्म नक्सा पास नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।