धमाधम ‘ठूला माछा’ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, अब कसको पालो ?

काठमाडौँ । केही समयअघिसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्ट्रिङ अपरेसनमा मात्रै ध्यान दिने गरेको थियो । जसमा तल्लो तहका सरकारी कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्दै आएको थियो । तर पछिल्लो समय भने अख्तियारले आफूलाई सक्रियता देखाएको छ ।

अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको कार्यकाल अझै एक वर्ष बाँकी छ । यो पाँच वर्षे कार्यकालको उत्तरार्धमा उनले भटाभट ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता गर्ने गरेका छन् । जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायत छन् । विगतमा अख्तियारले साना कर्मचारीलाई मात्रै समात्ने र भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने गर्दा ‘ठूला माछा’ कहिले समातिन्छन् भन्दै जनस्तरबाट टीकाटिप्पणी हुने गरेको थियो । आगामी जेठ २८ गते सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित संवैधानिक अंगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिको विषयमा अन्तिम फैसला गर्ने मिति तोकिएकाले पनि अख्तियार प्रमुख आयुक्त राईले आफ्नो सक्रियता देखाएको अनुमान गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार सर्वोच्चले केपी ओली तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा गरेका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्ने भयकै कारण अख्तियारले बढी सक्रियता देखाएको हो । अख्तियार प्रमुख राईलाई पनि आफ्नो पद सुरक्षित होला भन्ने विश्वास छैन । त्यही भएर मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमा पनि अख्तियारले मुद्दा चलाउन सुरु गरेको छ ।

अख्तियारले आइतबार नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । आरोपपत्रमा निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसमेतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रूपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

पौडेल भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिको मुद्दामा निलम्बन भएपछि २०८१ भदौमा सरकारले पहाडीलाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको मर्मत सम्भारसम्बन्धी ठेक्का लम्ब्याउने क्रममा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ।

यसअघि अख्तियारले पतञ्जली योगपीठ तथा आयूर्वेद कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको, उक्त जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरेको सम्बन्धमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेत ९३ जनाउपर १८ करोड ५९ लाख बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा यो नै अहिलेसम्मको ठूलो हो ।

त्यसअद्धि टेरामक्स प्रकरणमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सत्ताधारी पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसम्मको सांसद पद निलम्बन भएको छ । माधव नेपालविरुद्धको मुद्दाले महत्त्वपूर्ण नजीर स्थापना गरेको छ ।

यसअघि मन्त्रीपरिषद्को निर्णयभित्र अख्तियार पस्न नसक्ने र जे गरे पनि छुट हुने भन्ने थियो । त्यसैले निर्णय गर्ने मन्त्रीपरिषद्, तर समातिने कर्मचारीमात्रै थियो । अहिले ठूलो ब्रेक थ्रू भएको छ । यसले यति, ओम्नी या गिरिबन्धु भनेर चर्चा गरिने फाइलमा अख्तियार पस्न सक्ने ढोका खुलेको छ । विगतमा मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने निर्णयमा छनबिन हुन नसक्ने कानुन र अभ्यास थियो । अब त्यो तोड़िएको छ । यसको अलिकति श्रेय अदालतलाई पनि जान्छ ।

अन्तः शुल्क छपाइमा भएको घोटालामा त्यसको निर्णय गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई नमुछी अख्तियारले कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाएपछि अदालतले निर्णयकर्तालाई प्रश्नसम्म नसोधेकोमा अख्तियारलाई झपारेको थियो । निर्णय गर्ने मन्त्री पनि जबाफदेही हुनुपर्ने उसको स्पष्ट सन्देश थियो । अदालतले बालुवाटार जग्गा काण्डमा पनि मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नलगाई त्यही परिषदको निर्णयका लागि अरूलाई मात्रै मुद्दा लगाउनु जायज नहुने भन्दै प्रश्न उठाएको थियो ।

त्यसकै कारण अहिले टेरामक्स काण्डमा मोहन बस्नेतमाथि मुद्दा लगाउन अख्तियार बाध्य भयो । माधव नेपालविरुद्धको मुद्दा पनि त्यसकै लहरो र पहरो हो । अख्तियारले छानबिन या मुद्दा दर्ता गर्दैमा कोही दोषी भन्न सकिन्न । तर संवैधानिक निकायले पर्याप्त आधार र शङ्का नभई पक्कै मुद्दा दर्ता नगर्ला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । अदालतबाटै यसको छिनोफानो हुनेछ ।