विदेशी कूटनीतिकलाई प्रधानमन्त्रीको ‘ब्रिफिङ’, तोकिएकै समयभित्र चुनाव हुन्छ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ गते स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने दाबी गरेकी छन् । शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको एकमात्रै अपरिवर्तनीय म्यान्डेट निर्वाचन रहेको प्रष्ट पारिन्।

कार्कीले अन्तरिम सरकार गैरराजनीतिक र संक्रमणकालीन भएको बताउँदै भनिन्, ‘हाम्रो सरकारको एक मात्र, स्पष्ट र अपरिवर्तनीय म्यान्डेट छ निर्वाचन सम्पन्न गर्नु। अधिकतम ६ महिनाभित्र हामी लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई सत्तासरोकार शान्तिपूर्वक हस्तान्तरण गर्नेछौं।’ जेनजी प्रदर्शनको एक महिनामा सरकारले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सम्बोधन गरेको हो। प्रधानमन्त्रीले जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनले शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनका लागि नयाँ चेतना जगाएको बताइन्।

‘यो आन्दोलनले हामी सबैलाई नागरिकको आवाज सुन्न, जवाफ दिन, सुधार गर्न र परिणाम देखाउन प्रेरित गरेको छ,’ कार्कीले भनिन्। कार्कीले सरकार कुनै राजनीतिक एजेन्डा अघि बढाउन नभई नयाँ वैधानिक राजनीतिक दिशा तयार पार्न स्थापित भएको पनि दाबी गरिन् । ‘हाम्रो प्राथमिकता आन्तरिक स्थिरता हो( लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि सुरक्षित, तटस्थ र विश्वसनीय वातावरण सुनिश्चित गर्नु, हाम्रो प्राथमिकता हो,’ उनले भनिन्।

सरकार निर्वाचन तयारीमा पूर्ण रूपमा लागेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगलाई सशक्त बनाउने, सुरक्षा संयन्त्र सुधार्ने र राजनीतिक दलहरू, सरोकारवाला निकाय र जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताइन्। विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीका लागि बाह्य मतदान प्रणालीको सम्भावनाको अध्ययन भइरहेको पनि उनले जानकारी दिइन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतका जस्तै यस पटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि अनुरोध गर्दै यसले निर्वाचनको पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन्। उनले उच्च तहका भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान सुरु गरिएको पनि बताइन् ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय बजेट पुनरावलोकन गरी सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने र पुराना भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेर कानूनी कारबाही अघि बढाइएको उल्लेख गरिन्। आर्थिक र राजनीतिक सुधार केवल जेनजीको माग मात्र नभएर प्रत्येक नेपालीको साझा चाहना रहेको उनको भनाइ थियो । आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिइन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार चुनाव गराउन लागिपरेको बताए पनि माहोल भने त्यसतर्फ गएको छैन । दलहरूले सुरक्षा कमजोरी रहेको भन्दै चुनावमा नजाने संकेत गरिसकेका छन् ।