काठमाडौँ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को पुनर्संरचना, वैज्ञानिकको सेवा–सुविधा सुधार तथा कृषि अनुसन्धानलाई किसानमुखी बनाउने विषयमा संसदीय समितिमा व्यापक छलफल भएको छ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको संघीय संसद्अन्तर्गत कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा नार्कका क्षेत्रीय कार्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायबारे छलफल गरिएको हो।
बैठकमा नार्कमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी समस्या अन्त्य गर्न स्वायत्त ‘कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ। नार्कलाई एकीकृत अनुसन्धान संरचनाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने विषयमा समेत सांसद तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
रास्वपाकी सांसद सुजाता तामाङले नास्ट, नार्क र कृषि विश्वविद्यालयबीच अनुसन्धानका विषयमा दोहोरोपन देखिएको भन्दै अनुसन्धान प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने बताइन्। सांसद ज्ञानेन्द्रसिंह महताले कागजी प्रतिवेदनमा सीमित नभई किसानले प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्ने गरी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
सांसद बसुमाया तामाङले कृषि उद्यमीले उत्पादन तथा निर्यातका क्रममा विभिन्न सरकारी निकायबाट झन्झट व्यहोर्नुपरेको बताउँदै नार्कमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। कृषि उत्पादनको परीक्षण र निर्यात प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्रयोगशाला क्षमता विस्तार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
नार्कका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक डा. श्रीमत श्रेष्ठले वैज्ञानिक नियुक्तिलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउन स्वायत्त कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरे। वैज्ञानिकको सेवा–सुविधा कमजोर हुँदा दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेको भन्दै उनले पेन्सन तथा अन्य सुविधाको विषयमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताए।
श्रेष्ठले नार्कको पुनर्संरचनाका लागि नीति निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्ने छुट्टै संरचना र अनुसन्धान कार्यान्वयनका लागि ‘कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ रहने दुई तहको संरचना प्रस्ताव गरेका थिए।
प्रतिक्रिया